काठमाडौं । सांसदहरुले सरकारी कोषबाट तलब पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने सरकारको निर्णयले आधिकारिकता पाएको छ।
सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै संघीय संसदका सदस्यहरुलाई स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खुलेको हो।
सरकारले गरेको निर्णयअनुसार संघीय संसदका सदस्यहरुले राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहको प्रमुख स्वकीय सचिवसहित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका गरी तीन जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
जारी सूचनाअनुसार विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक तथा समितिका सभापतिहरुले पनि द्वितीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले भने तोकिएको सुरु स्केलअनुसारको पारिश्रमिक पाउनेछन्। प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसरह सवारी तथा इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचनामा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
सांसदहरुले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था नयाँ भने होइन। यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था कायम थियो। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त व्यवस्था हटाएको थियो। वर्तमान सरकारले भने पुनः त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो।
यद्यपी, सुशासन र सरकारी खर्च कटौतीको नीति लिएको सरकारले सांसदहरुको स्वकीय सचिवालयमा राज्यकोषबाट खर्च गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले भने विरोध जनाइरहेका छन्।