काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोग को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ‘दुईथरी’ निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको बैठकले सुरक्षाकर्मी र अन्य व्यक्तिहरूको हकमा फरक–फरक नीति अपनाएको हो।
सरकारले सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै त्यसबारे अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थप कदम चालिने सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल ले जानकारी दिए।
तर, प्रतिवेदनमा औँल्याइएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिमाथि भने तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको स्पष्ट निर्देशन छ।
यस्तै, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल माथि पनि आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकोमा उनीहरूको हकमा समेत तत्काल कार्यान्वयन हुने भएको छ।