काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पोखराको फेवाताल किनाराको जग्गा प्रकरणमा आफू जग्गाधनीबाट ठगिएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना हटाउने अभियान चलिरहेका बेला सोमबार सचिवालयमार्फत एक भनाइ सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।
केहि बर्षअघि फेवातालको किनारमा ’एड्भेन्चर स्पोर्ट्स नेपाल’ सुरु गर्नका लागि मन्त्री गुरुङ सहित तीन जनाले जग्गा लिजमा लिएका थिए ।
तर अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले ताल आसपासका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान अघि बढाइरहेका बेला फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री गुरुङको समेत जग्गा परेको खुलेको छ।
'देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटीका साथ ठूलो लगानी र सपना बोकेर काम सुरु गरेका थियौँ । जग्गा भाडामा लिनुपूर्व जग्गाधनीले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए, लालपुर्जामा पनि जग्गा सुरक्षित देखाइएको थियो ।हामीलाई झुक्याएर जग्गा भाडामा दिइएको तथ्य थाहा पाउनेबित्तिकै मैले काम रोकिदिएको थिएँ । हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने जानकारी गराउँदछु,' मन्त्री गुरुङको सचिवालयले भनेको छ ।
पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा उक्त जग्गा मापदण्डभित्रै पर्ने थाहा पाएपछि आफूले नैतिकताका आधारमा निर्माण कार्य र लगानी रोकेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यद्यपी मन्त्री गुरुङले भने आफ्नो जग्गा गएपनि मापदण्डअनुसार अघि बढ्न भनेका छन् ।