काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले उल्लेख गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्ने वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बताएका हुन् । 

चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार अन्तगृतको कार्यसूचीको बुँदा नं. १२ मा ट्रेड युनियन खारेजीको  विषय उल्लेख छ । 

यसैबुँदाप्रति ट्रेड युनियन कांग्रेसले असहमति जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कुँवरले कर्मचारीले राजनीति गरे भन्नु बेतुकको कुरा भएको पनि बताए । 

उनले भने–‘ ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्णयप्रति असहमति छ । जुन कुरा संविधान विरोधी पनि हो । यो विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्न तयार छौं । आठ दशक लामो ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ ।’

मुलुक यहाँसम्म आउनुमा ट्रेड युनियनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दावी गर्दै उनले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको बताए । एकातिर खारेज गर्छु भन्ने र अर्कोतिर नविकरण पनि गर्ने सरकारको दोहोरो नीतिले झनै अप्ठेरको परेको उनको भनाई थियो ।

कानून परिमार्जन गर्ने बेला सरकारसँग बर्ता गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले अहिले आफूहरुले खबरदारी मात्रै गरेको पनि बताए । उनले भने–‘सच्याउनु पर्ने विषयहरु के–के हुन् ? ति सबै विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्छ ।’ 

सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर ट्रेड युनियन खारेज गरेको खण्डमा दबाबमुलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने पनि उनले बताए । उनले ट्रेड युनियन कांग्रेस पार्टीको भातृ संस्था नभई सुवेच्छुक संस्था भएको पनि बताए । 

ट्रेड युनियन कांग्रेसले न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको खारेजी र सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय समेत तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

 

यस्तोे छ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजय कुमार राईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति 

नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट श्रम मापदण्ड कार्यान्वयन र श्रम ऐन, कार्यान्वयनमा देखाएको तदारुकताप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।

त्रिपक्षीयताको आधारमा श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न महासन्धीहरुको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा सम्मान गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्दछौं । यसले Work Place Democracy र Human Rights समेत सवलिकरण गर्दछ ।

तथापि, २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार अन्र्तगतको कार्यसूचीको बुँदा नं. १२ मा उल्लेख गरिएको ट्रेड युनियन खारेजीको विषयप्रति नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने हकको ग्यारेण्टी गरेको छ । ट्रेड युनियन ऐन, तथा श्रम ऐन, बमोजिम स्थापित ट्रेड युनियनहरूलाई निषेध गर्ने वा खारेज गर्ने कुनै पनि प्रयास संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष उलङ्घन हो । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको संगठन गर्ने र सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धी महासन्धी ९८ पारित गरेको छ भने संगठन स्वतन्त्रता र संगठन गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि ८७ नेपालको संसदबाट पारित हुने प्रकृयामा रहेको छ । 

जसले संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई सुनिश्चित् गर्दछ । सरकारको यस प्रकारको निर्णय नेपालको संविधान र अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी विपरीत छ, जुन कुनै पनि सरकारको कार्य अधिकार भित्र पर्दैन । यस्तो कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गर्दछ । 

तर ट्रेड युनियन आन्दोलनमा देखिएका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्दै सामाजिक सम्वाद र सौदावाजीको माध्यमबाट उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन तथा सेवा र मर्यादित कामप्रति प्रतिबद्ध रहेका छौं ।

तसर्थ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको मान्यताहरूको सम्मान गर्दै संगठन स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको खारेजी र सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय समेत तत्काल फिर्ता लिन यस महासंघ सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । जय नेपाल ।