काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारका नाममा प्रयोग भइरहेका सरकारी जग्गा र तिनमा निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार “सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित)” अन्तर्गत साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो।
यस सम्बन्धमा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३/०२/३१ र २०७४/०१/२१ मा सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो।
तर तोकिएको समयभित्र लिज प्रक्रियामा नआएका पक्षहरूको भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयले अब यस्ता सबै पक्षलाई सम्झौताअनुसार बाँकी राजस्व रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी जग्गा तथा त्यसमा बनेका संरचना यथाशीघ्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।