काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभरका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डिजिटल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्रित शिक्षण प्रणाली विकासका लागि विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गरिने बताएका हुन्।
देशभर हाल करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। सरकारले शिक्षालाई “समता र समृद्धिको आधार” बनाउने लक्ष्यसहित माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ।
संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी तथा गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन नियमन गरिने उल्लेख छ। साथै, शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्न पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिने र सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी बढाइने सरकारको योजना छ।
उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार अध्ययन प्रणाली विकास गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।