काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्दा राज्यका निकायलाई पनि समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राज्यलाई पनि जिम्मेवार बनाउनको लागि नयाँ कानूनी व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव राखे।
ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने र उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको बताएका उनले भने–‘यदि नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ भने त्यसमा राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
२४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डाखुल्डी मर्मत नभए राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा समयमै मर्मत नगरे एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लाग्नुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो व्यवहार गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र सडक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
त्यस्तै, ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए सम्बन्धित निकायले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।