Jul 05 2026 | २०८३, आषाढ २१ गते
05 Jul 2026 | आइतवार, आषाढ २१ गते २०८३
आइतवार, आषाढ २१ गते २०८३
Jul 05 2026 | २०८३, आषाढ २१ गते
05 Jul 2026 | आइतवार, आषाढ २१ गते २०८३
आइतवार , आषाढ २१, २०८३
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘जेनजी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको अदालती सुनुवाइ तत्कालका लागि स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले असार १९ गते सबै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआउञ्जेल सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले असार १८ गते गरेको निर्णयअनुसार ‘जेन–जी आन्दोलन’सँग सम्बन्धित घटनामा लागेका फौजदारी अभियोगहरूको अध्ययन, छानबिन तथा आवश्यक सिफारिस गर्न सरकारले कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। सोही अध्ययन प्रक्रियालाई प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले अदालती प्रक्रिया केही समयका लागि रोक्न आग्रह गरिएको हो।
यो निर्णय विशेषगरी २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न अदालत तथा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दाहरूमा लागू हुने जनाइएको छ।
सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म सम्बन्धित मुद्दाहरूको पेशी स्थगित गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न भनिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त निर्देशनको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत र गृह मन्त्रालय लाई समेत पठाएको जनाएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
