काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कडा मापदण्डसहित नयाँ नियमावली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावलीले परामर्श संस्थाहरूका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटीदेखि विद्यार्थी अलपत्र परे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थासम्मका कडा प्रावधान समेटेको छ।

नियमावलीअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति प्राप्त गर्न संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ भने शाखा विस्तार गर्दा पनि प्रत्येक शाखाका लागि समान रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ अनुमति दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ तथा प्रत्येक शाखाको अनुमति र नवीकरण शुल्क २०–२० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

सरकारले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्दै परामर्श संस्थाको जिम्मेवारीसमेत बढाएको छ। परामर्शका कारण विदेश पुगेका विद्यार्थी अलपत्र परे, गलत सूचना दिइए वा सम्बन्धित विदेशी कलेज अवैध प्रमाणित भएमा सम्बन्धित परामर्श संस्थाले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेश अध्ययनका लागि पठाइएका विद्यार्थीको सम्पूर्ण अभिलेख राख्नुपर्ने, अध्ययन अवधिभर अनलाइनमार्फत परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्ने र सबै आर्थिक कारोबार बैंक तथा डिजिटल प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिएको छ।

नियमावलीले शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी, सेमिनार तथा प्रतिनिधि भेटघाटसमेत मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना आयोजना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा मेला आयोजना गर्न नगरपालिकाका लागि २५ हजार र गाउँपालिकाका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने विदेशी आयोजकका लागि १,५०० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

परामर्श संस्थाको अनुमति अवधि एक वर्ष मात्र हुनेछ। समयमै नवीकरण नगरे १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्न सकिनेछ, अन्यथा अनुमति स्वतः रद्द हुनेछ। वार्षिक कार्यविवरण मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

परामर्शदाताको न्यूनतम योग्यता पनि कडाइ गरिएको छ। अब परामर्शदाताले कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी मान्यताप्राप्त तालिम लिएको हुनुपर्नेछ। विदेशी नागरिकलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्न प्रचलित कानुनअनुसार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नियमावलीले संस्थाको भौतिक पूर्वाधारमा समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको घरभाडा सम्झौता, भूकम्प प्रतिरोधी भवन, फायर फाइटिङ प्रणाली, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार, छुट्टाछुट्टै शौचालय, निःशुल्क खानेपानी, पुस्तकालय, इन्टरनेट र सुविधायुक्त कक्षाकोठा अनिवार्य गरिएका छन्।

सरकारले उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ। अनुमति नवीकरण नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने, सरकारले अनुमति नदिएका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउने, आर्थिक शोषण वा ठगी गर्ने, भ्रामक सूचना दिने, कर नतिर्ने वा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने कारोबार नगर्ने संस्थाको अनुमतिपत्र रद्द गरी धरौटी जफत गर्न सकिनेछ।

यसका साथै मन्त्रालयले परामर्श संस्थाको सेवा गुणस्तर, कार्यसम्पादन र विद्यार्थीको सफलताका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ श्रेणीमा ग्रेडिङ गर्ने तथा जोखिमयुक्त विदेशी विश्वविद्यालय पहिचान गरी त्यस्ता संस्थामा विद्यार्थी पठाउन रोक लगाउने अधिकार पनि पाएको छ।

नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउने, विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्ने र विदेश अध्ययनमा जाने नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।