काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी आधार तयार गर्दै ‘औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती (नियमन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

प्रदेशसभाको दशौँ अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार बसेको २१औँ बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । यससँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधीय उत्पादन, औद्योगिक प्रयोग, अनुसन्धान तथा निर्यातका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।

विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरूले विस्तृत छलफल गरेका थिए। उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने अर्थ तथा विकास समिति सभापति भोजराज अर्यालले यसको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका थिए। छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

पारित विधेयकले गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। गाँजामा रहेको टिएचसी अर्थात् नशालु तत्वको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि खेती गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने, खेती गरिने जग्गाको विवरण र पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

विधेयकअनुसार गाँजाको बोट कटान वा बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगको दुरुपयोग हुन नदिन प्रदेश सरकारले उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने, आवश्यक चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने, दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने तथा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने दायित्व पनि विधेयकले तोकेको छ।

उक्त विधेयक २०८२ कात्तिक २८ गते प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो। समितिले ११ वटा बैठक मार्फत विस्तृत छलफल र अध्ययनपछि प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो।