काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दिएको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । पूर्ण इजलासमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी रहेका थिए ।

उक्त फैसलामा भनिएको छ–‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय ब्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा २८५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न सरकारी सेवाको गठन गरिने व्यवस्था गरी प्रशासकीय संघीयकरणको ब्यवस्था गरेकोमा यसरी सरकारी सेवा गठन हुनुपूर्व संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रुपमा धारा ३०२ ले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखियो। संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाहरुले सावधान जारी भएपश्चात् नियुक्त भएकै आधारमा स्वतः संघमा समायोजन भएको मानिनपर्ने भन्न देखिन आएन। संघीयस्वरुको नयाँ संविधान जारी भएसंगै राजनीतिक, आर्थिक शक्ति नक्षीपकरण भएको र सो को समुचित प्रयोगका निमित्त स्थापित प्रादेशिक र स्थानीय सरकार संचालन गर्न प्रशासकीय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका निमित्त कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने देखियो।’

त्यसैगरी फैसलामा अगाडि भनिएको छ–‘सो प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा उक्त ऐन संविधान विपरित रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्था समेत देखिंदैन । साथै, संघ अन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दावीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले लोक सेवा आयोगलाई लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएकाले निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को ब्यवस्था विपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभई निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’