काठमाडौं।  सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी ) लाई काजका रुपमा खटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्ताबलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।

नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरणको गृहकार्यस्वरुप प्रहरी ऐन संशोधन गरेर एआईजीलाई प्रदेशमा पठाउनु पर्नेमा तत्कालका लागि काजका रुपमा खटाउने प्रधान कार्यालयको प्रस्ताब अस्वीकृत भएको गृह स्रोतले वताएको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रहरी ऐन संशोधन नभई एआईजीलाई काजका रुपमा प्रदेशमा खटाउँदा कानूनी रुपमा नै कठिनाइ हुने भन्दै प्रधान कार्यालयको प्रस्ताबलाई अस्वीकार गरेको गृह स्रोतले थप उल्लेख गर्‍यो।

हाल प्रदेशमा नेपाल प्रहरीका डिआईजीहरुलाई प्रमुखका रुपमा खटाइएको छ ।  तत्काल ऐन नै संशोधन गरेर  प्रदेशमा एआईजी खटाउन  कठिनाइ भएका कारण प्रधान कार्यालयले काजका रुपमा एआईजीलाई खटाउन खोजेको थियो।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले पदबहाली गरेसंगै प्रहरीका एआईजीलाई प्रदेशमा खटाउने गृहकार्य गरेका थिए।

प्रदेशमा प्रहरी हेर्ने आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी सचिव हुने व्यबस्था रहेको छ।  एआईजी पद बिशिष्ट श्रेणी भएकाले प्रथम श्रेणीको मातहतमा बिशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी राख्न नमिल्ने तर्क एआईजीहरु मात्र नभई गृहकै अधिकारीहरुले पनि गर्दै आएका छन्।

नेपाल प्रहरीमा अहिले एआईजीको संख्या  प्राविधिकसहित ८ पुगेको छ । महानगरिय प्रहरी , केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पनि हाल एआईजीलाई  नै खटाइएको थियो । हालका आईजीपी सिंह डिआईजी र एआईजीका रुपमा रहँदा पनि सिआईबीमा कार्यरत थिए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले एआईजीलाई प्रदेशमा खटाउने बारेमा कुनै निर्णय नभएको अनलाइन नेपालसँग वताए।

यसअघि २०७४ भदौमा पनि गृह मन्त्रालयले न्यूनतम तयारीविनै सात प्रदेशमा एआईजीको पदस्थापन गरेपछि चर्को बिरोध भएको थियो।