एजेन्सी । भारत सरकारले एक वरिष्ठ वकिल समलिङ्गी भएको र उनको विदेशी साझेदार रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

नयाँ दिल्लीले सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै समलिङ्गी यौनसम्बन्धलाई अपराधको दायरामा ल्याएको थियो र एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या भएको यो देशमा समलिङ्गीहरूको अधिकारको व्यापक विरोध हुने गरेको छ।

सहरी मध्यम वर्गमा समलैङ्गिकता प्रतिको दृष्टिकोण केही हदसम्म नरम भएको छ, तर धेरै समलिङ्गी भारतीयहरू अझै पनि आफ्नो परिवार, साथीहरू वा काममा बाहिर आएमा उनीहरूबाट टाढिने खतरा छ।

गत नोभेम्बरमा प्रधान न्यायाधीशसहितको सर्वोच्च अदालतको एक समितिले सर्वसम्मत रूपमा सौरभ किरपाललाई दिल्लीको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले उनको उम्मेदवारी फिर्ता पठाएको छ।