काठमाडौं । दर्जा नायब सुब्बा । तर यो देशका मन्त्री, सचिव र सहसचिवसमेत उनका अगाडि लाचार हुँदैआएका छन् । शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई त उनी गन्दै गन्दैनन् । त्यस्ता शक्तिशाली सुब्बा हुन् संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा कार्यरत पशुपति पोखरेल ।

सचिवालयको काम अति विशिष्ट ६ पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) तथा मन्त्री निवासका लागि दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने हो । यस्ता उपभोग्य सामान खरिद गर्न सचिवालयले हरेक बर्ष सप्लायर्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुन्छ । सप्लायर्स कम्पनीसँग पोखरेलले मिलामतो गरेका छन् ।

भीआईपीहरुका लागि सामान खरिदमा सप्लायर्स कम्पनीसँग पोखरेलले ३० प्रतिशतसम्म घुस लिने गरेको आरोप छ । जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत ध्यान जानुपर्ने सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयका लागि दिनमा १० जार पानी आपूर्ति गरी बिल भने २० जारको बनाएर उनले भ्रष्टाचार गर्दैआएका छन् । फर्निचर, कार्पेटदेखि कुचोमा समेत फर्जी बिल बनाएर उनले महिनामै २० औं लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

भीआइपीका लागि खरिद हुने उपभोग्य सामानदेखि फर्निचर र कार्पेट खरिदमा पोखरेलले हरेक महिना लाखौं रुपैयाँ गोलमाल गर्ने गर्छन् । भीआइपीले उपभोग गर्ने सामान लिएर पोखरेल आफैं उनीहरुको निवासमा जाने गर्छन् । त्यहाँ उपलब्ध गराएको सामानभन्दा बढी सामान उपलब्ध गराएको भनी रेकर्ड राख्छन् । त्यसबापत आएको रकम पोखरेलले लिने गर्छन् । केही रकम कार्यालय प्रमुख घिमिरेलाई बुझाएर ठूलो हिस्सा उनले नै लिने गरेका छन् । कार्यालयका शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई त उनले कुनै महत्व नै दिंदैनन् ।

पोखरेलको दर्जा संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका नायब सुब्बा हो । उनले नियम अनुसार सुब्बालाई गाडी सुविधा पाउँदैनन् । राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणीका उपसचिवलाई समेत कानुनतः गाडी सुविधा दिन मिल्दैन । तर संघीय सचिवालयका सुब्बा पोखरेलले सरकारी गाडी, तेल सुबिधा समेत सबै लिनेगरेका छन् । नासु पोखरेलले बा.१ झ. ५१७० नम्बरको सरकारी गाडी सानका साथ चढ्छन् ।उनले कानुन बिपरीत यस्तो सुविधा लिएका छन् ।

गाडी मर्मतको बिल २ महिनामै १ लाख २० हजार

नासु पोखरेलले २०८० साउन महिनादेखि असोज १५ सम्म उनले ४ पटक आफ्नो गाडी मर्मत गरेको १ लाख २० हजार बिल पेश गरी भुक्तानी लिएका छन् । बा १ झ ५१७० नम्बरको सरकारी गाडीमा उनी कार्यालयमा आउने जाने गर्दछन् । संघीय सचिवालयका स्टोरपिकर पोखरेलको भ्रष्टाचारको शृंखला यतिमा मात्र सकिंदैन, गाडी मर्मत गर्ने वर्कसपसँग मिलेर उनले अनियमितता गर्दैआएका छन् । अख्तियारले छानबिन गर्ने हो भने भीभीआईपीका सामान खरिददेखि कार्यालयको गाडी मर्मतको फर्जी बिलको रहस्य खुल्ने सचिवालय स्रोत बताउँछ । लेखाशाखासँग यो बर्षमात्र गाडी नम्बर नराखी भुक्तानी गरेका थुप्रै बिल छन् ।

गाडी नम्बर नराखी मर्मत गरेको बिल कहीँ पनि पेश गर्न मिल्दैन । सर्वसाधारणलाई दिने बिलमा समेत गाडी नम्बर उल्लेख गरिएको हुन्छ । अख्तियार स्रोतको भन्छ–सरकारी कोषबाट उपलब्ध गराउने खर्चमा बिलमा गाडी नम्बर नराख्नु चरम भ्रष्टाचार हो । पोखरेलले गाडी नम्बर नराखी मर्मतको नाममा एक आफ्नोमात्र होइन, कार्यालयका अरु गाडीको पनि फर्जी बिल पेश गरी भ्रष्टाचार गर्दैआएको आरोप छ ।

नासु पशुपतिले संघीय सचिवालयमा विगत ३ बर्षदेखि यस्ता हर्कत गर्दैआएका छन् । पोखरेलको सरुवा हुने वित्तिकै ७० प्रतिशत अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकिन्छ । संघीय सचिवालय स्रोतका अनुसार पोखरेलको सरुवा हुनासाथ आधा संघीय सचिवालयमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ।

पोखरेल निजामती सेवा ऐन बिपरीत संघीय सचिवालयमा कार्यरत छन् । निजामती सेवा ऐनमा हरेक २ बर्षमा कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । तर उनले हरेक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सरुवा रोक्दैआएका छन् । यो पटक सामान्यबाट उनको सरुवा गर्न खोज्दा बुद्धिराज न्यौपानेलाई घुस दिएर रोकाउन सफल भएका छन् । जनमत पार्टीका सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अवैतनिक सल्लाहकारको बोर्ड झुन्ड्याएर बसेका न्यौपानेलाई दररेट बुझाएर उनले सरुवा रोकाएको स्रोत बताउँछ । न्यौपानेले सरुवामा पोखरेल लगायतसँग आर्थिक लाभ लिएको सूचना पुगेपछि उनलाई मन्त्रालयको अवैतनिक सल्लाहकारबाट हटाइएको छ ।

सरुवा रोक्न पोखरेलले अर्काे पनि नाटक गरेका छन् । स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन नामक ट्रेड युनियन खोलेर सरुवा रोकेका छन् । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले संघीय सचिवालयमा जरा गाडेर ऐन बिपरीत कार्यरत पोखरेललाई हटाउन खोज्दा उनले भीभीआईपीकै दबाबमा रोकाएका छन् । भीभीआईपीकोमा आफैं सामान बोकेर जाने र उनीहरुमार्फत् मन्त्रीलाई दबाब दिएर उनले सचिवालयको खरिदमा भ्रष्टाचार गरी महिनामा २० लाखभन्दा बढी घुस असुली गरिरहेका छन् ।