काठमाडौं । गतहप्ता सत्ता गठबन्धनमा खटपट आएको व्यापक चर्चा परिचर्चा भयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर र एआईजी बढुवा प्रकरणमा भागबन्डा मिलेपछि तत्कालका लागि गठबन्धन कायम रहने अनुमान गरिएको छ ।

दुई दलीय संयन्त्रले नियुक्ति भागबन्डा लगाए । गभर्नरमा कांग्रेसको कोटामा गुणाकर भट्ट र एमालेले भावी आईजीपीमा दानबहादुर कार्की वा राजन अधिकारीलाई बनाउने गरी बढुवा सिफारिस गरेको छ ।

नियमित हुने नियुक्ति प्रक्रियामा समेत संयन्त्रको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा रहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका बारेमा संयन्त्रमा कुनै चर्चा नै नहुनुलाई आश्चर्य मानिएको छ ।

कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले एक सातादेखि सरकारको कार्यशैली र कामका बारेमा व्यापक आलोचना गरिरहँदा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले नेतृत्व गरेको खेलकुद प्रतियोगिताका बारेमा चुँसम्म बोलेका छैनन् ।

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित गर्नका लागि २ दलीय सत्ता संयन्त्र र नेताहरुको समेत मौन समर्थन रहेको देखिन्छ । बर्षौंअगाडि तोकिएर बजेट समेत विनियोजन भएर व्यापक तयारी भइसकेको प्रतियोगिता स्थगित गर्ने खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको कदमलाई २ दलीय संयन्त्रले अनुमोदन गरेको हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

६० करोड बजेट विनियोजन गरेर निर्देशिका र कार्यक्रमसमेत स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को २५ करोड भन्दा बढी बजेट प्रतियोगिताकै लागि भनेर टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हठात् प्रतियोगिता स्थगित गर्ने खेलकुद मन्त्रीको चाहनामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष ध्रुव आचार्यको साथ र सहयोगका कारण करोडौँ बजेट खेर जाने भएको छ ।

एमालेको सिफारिसमा उपाध्यक्ष भएका आचार्यसँगै ५ जना सदस्य पनि दशौंको विपक्षमा उभिँदा कांग्रेसबाट सदस्य भएका ९ जना परिषद् सदस्यले मौन समर्थन गर्नुले झनै आशंका उत्पन्न गराएको छ ।

कांग्रेसबाट अध्यक्षबाहेक ९ जना सदस्यहरू बोर्डमा छन् भने माओवादीबाट सदस्यसचिव सहित ६ जना सदस्य रहेका छन् । चैत २९ गते बसेको परिषद्को बैठकमा उपाध्यक्ष आचार्यले प्रतियोगिता हुन नसक्ने भनेर १२ वटा कृत्रिम बुँदा प्रस्तुत गरी स्थगित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले बैठकमा पेस गरेका बुँदाहरूमा प्रतियोगिता आयोजना हुने स्थल सुर्खेतमा रहेको रंगशाला मापदण्डबिपरीत र कमसल संरचना रहेको किटान गरेका छन् । उक्त रंगशाला कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि लिएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलसमेतले रंगशालाको बारेमा उत्कृष्ट रहेको धारणा राख्दै आएका छन् ।

तर एमालेबाटै नियुक्त भएका राखेपका उपाध्यक्ष आचार्यले रंगशाला मापदण्ड विपरीत र गुणस्तरहीन भएको के आधारमा किटानी गरेका हुन्, त्यो विवरण भने प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म खेलाडी छनोट हुन नसकेको तथ्यहीन तर्क पनि उनले अघि सारेका छन् ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, ७ वटै प्रदेशका प्रदेश खेलकुद परिषद्, संघहरुले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र त्यसका नाममा उनीहरूले करोडौँ खर्च गरेको राखेपको बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत हुँदा समेत उपाध्यक्षको हचुवा तर्कलाई बहाना बनाई मन्त्री चौधरीले प्रतियोगिता रोक्नुले प्रतियोगिताकै विपक्षमा चौधरी रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

खेल सामग्रीको अहिलेसम्म टेन्डर नगरेको आधारहीन तर्क बैठकमा पेशगरेका आचार्यका भनाइलाई सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङले बोर्ड २५ करोडभन्दा बढी रकम बराबरको बोलपत्र गरी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तर सदस्य सचिवको कुरा सुनुवाइ भएन ।

आचार्यले मौसमको प्रतिकूल अवस्था, प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयले गरेको असहयोग लगायतका आधारहीन तर्क प्रस्तुत गर्दै अनावश्यक रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको समेत कार्य हेर्दै आएको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुद समितिले गठन गरेको उपसमितिलाई समेत प्रतियोगिता स्थगन गर्ने मामिलामा विवादमा पार्न खोजेका छन् ।

उक्त उपसमितिको संयोजकमा पूर्व खेलकुद मन्त्री त था कांग्रेस सांसद डिकबहादुर लिम्बु छन् । उनको नेतृत्वमा चैत तेस्रो साता सुर्खेत गएको सांसदहरूको टोलीले प्रतियोगिता स्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी तोकिएकै मितिमा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न खेलकुद मन्त्री चौधरी, कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेललाई भेटेरै तयारीलाई तीव्रता निर्देशन दिएको थियो ।

उपाध्यक्ष आचार्यले प्रतियोगिता स्थगित गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको नाम लिएर विवादमा पार्ने काम गरेका छन् । मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीका अध्यक्ष आचार्य हुन् भने उपाध्यक्ष राजेश बज्राचार्य रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार बज्राचार्यले प्रतियोगिता स्थगनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत कन्भिन्स गराएको चर्चा आफूनिकट राखेप सदस्यहरूलाई आचार्यले सुनाउँदै हिँड्नुले पनि प्रतियोगिताको विपक्षमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय नै प्रयोग भएको देखिन्छ ।

चैत २२ गते परिषद् अध्यक्ष तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलालले उपाध्यक्षकै सहमतिमा प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ११ वटा उपसमिति गठन गरेका थिए । कांग्रेसबाट ४, एमालेबाट ३, माओवादीलाई २ उपसमितिको नेतृत्व जिम्मा लगाएका चौधरीले सुरक्षा समितिको नेतृत्व कर्णाली प्रदेशका डीआईजी, एन्टीडोपिङ उपसमितिको नेतृत्व एटीडोपिङकै कार्यकारी निर्देशक डा. असीम भण्डारीलाई दिइएको थियो ।

एमालेले पाएको व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक उपाध्यक्ष आचार्यका अति निकट सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले पाएकी छन् । त्यसैगरी, एमालेको भागमा परेको अनुसन्धान उपसमितिमा हिमालकुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य उपसमितिमा जगतसिंह धामी छन् ।

कांग्रेसको भागमा परेको खेल सामग्री तथा पोसाक व्यवस्थापन उपसमितिको कमलप्रसाद भट्टराई, समारोह उपसमितिको संयोजकमा रञ्जना प्रधान, प्राविधिक उपसमितिमा भानबहादुर चन्द र पुनरावेदन उपसमितिको संयोजकमा आनन्द झा छन् ।

माओवादीले पाएको प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा प्रकाशकुमार कुसारी र स्रोत परिचालन उपसमितिमा अञ्जन धमला छन् । गठनको भोलिपल्टै ११ वटै उपसमितिका संयोजकले पत्र बुझे । र, उपसमितिलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाए ।

तर एकाएक प्रतियोगिता स्थगन गर्ने निर्णय हुँदा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले मौखिक रूपमा विरोध गरे पनि लिखित रूपमा नो ट अफ डिसेन्ट नलेखेको राखेप स्रोत बताउँछ ।

सामान्य विषयमा समेत चर्काचर्कीमा उत्रने माओवादीनिकट राखेप बोर्ड सदस्यहरू करोडौँ खर्च भइसकेको प्रतियोगिता स्थगित गर्ने मन्त्री र उपाध्यक्षको निर्णयमा साक्षी बस्नुलाई अर्को आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलकुद संघहरुको मौन समर्थन देखिनु र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ ले समेत कतै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।