काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका विचौलिया दीपक भट्ट थुना आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
उच्च अदालत पाटन र विशेष अदालतले छुट्टाछुट्टै मुद्दामा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उक्त आदेश बदर गर्न माग गर्दै भट्टले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख ८८ हजार ८०७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गत असार ५ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ ६८ पैसा बिगो दाबी गरिएको प्रकरणमा विशेष अदालतले असार ३ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा इन्फिनिटी होल्डिङ्सका अध्यक्ष दीपक भट्ट, जगदम्बा स्टील्सका र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल र शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोर सहितलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
अभियोगपत्रअनुसार जगदम्बा स्टील्सले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, कुमारी बैंक, एभरेष्ट बैंक, कृषि विकास बैंकलगायत वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरी दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
त्यसपछि उक्त रकम इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिद तथा अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरि रकम दुरुपयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भट्टलाई उक्त प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि २०८२ चैत १९ गते पक्राउ गरेको थियो भने चैत २२ गते सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ परेका थिए ।
यसैगरी शंकरलाल अग्रवाललाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बुधबार नियन्त्रणमा लिएको थियो।
उनीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।