काठमाडौं । बहुचर्चित १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का र आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिृत (सिइओ) सञ्जय सापकोटाले पदिय दुरुपयोग गरी काम गरेको खुलासा भएको छ ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा छानिएको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड (जेसीई) ले हाइड्रोसम्बन्धी कुनै पनि काम नगरेको सूचना बाहिरिएपछि अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न हतारमा चिनियाँ दूतावासलाई जेसीईले काम गरे÷नगरेकोे विषयमा पत्राचार गरेपछि मन्त्री र सिइओले पदिय दुरुपयोग गरेको घटना छरपष्ट भएको हो । चिनियाँ कम्पनी जेसीईसँग नेपाली कम्पनी अनक कन्सट्रक्सनको जेभी रहेको छ ।

जेसीईले चीनमा हाइड्रोसम्बन्धी काम गरे/नगरेको विषयमा दूतावाससँग टेण्डरको प्राविधिक छनौट सूचना निकाल्नु दुई दिन अघि मात्र मन्त्री खड्काको निर्देशनमा जगदुल्लाका सिइओ सापकोटाले पत्र लेखेर जानकारी मागेका थिए ।

जबकी भारतमा हाइड्रोसम्बन्धी काम गरेर चार नम्बरभित्र परेको प्रतिष्ठित भारतीय कम्पनी सीउ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल)लाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहर्याउनु अघि आयोजनाले भारतीय दूतावासँग कुनै पनि जानकारी मागेन ।

जगदुल्ला आयोजनाका कर्मचारीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय(पीपीएमओ)लाई भारतीय कम्पनीको विषयमा क्लियरिफिकेशन माग्न खोजेपनि मन्त्री खड्का र सिइओ सापकोटाले पत्राचार गर्न नै नदिएको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्री खड्काको प्रभावमा पीपीएमओका सचिव मुकुन्द निरौला र प्रशासनका सहसचिव नै परेका कारण हाइड्रोमा प्रतिष्ठित भारतीय कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै अलग्याइएको खड्कामाथि आरोप लागेको छ ।

पीपीएमओका एक उच्च अधिकारी भन्छन्–‘नेपाली कम्पनी अनक कन्सट्रक्सनसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जेसीईलाई टेण्डर दिलाउन पीपीएमओको गाइडलाइन्समै नभएको क्वालिफिकेसन मागिएको छ । जुन त्रुटिपूर्ण छ । यो विषयमा अख्तियारले सम्पूर्ण डकुमेन्ट झिकाएर हेर्ने हो भने मन्त्रीसहितका पदाधिकारीहरु तानिने निश्चित छ । प्राविधिक मूल्यांकनको दोस्रो नम्बरमा छनौट भएको सिनो हाइड्रोका स्थानीय एजेन्ट प्रविण श्रेष्ठसँग मन्त्री खड्का निकट एजेन्टले सिनोलाई एकल क्वालिफाइड गर्ने तयारी गरेका थिए । यसमा पाँच प्रतिशतमा डिल पनि भयो । तर, जगदुल्लाका सिइओ सापकोटाले एउटै कम्पनीमात्रै प्राविधिक मूल्यांकनमा छनौट गर्दा विवादित हुने र अख्तियारको कारबाहीमा पनि पर्ने डरले गर्दा दुईवटा कम्पनीलाई योग्य बनाउन मन्त्रीसामु प्रस्ताव राखेर अन्तिममा प्राविधिक प्रस्तावमा छनौट भएको सूचना निकालिएको हो ।’

यसरी मन्त्री बाध्यतामा परेपछि आफू निकट र अनक कन्सट्रक्सनका एजेन्टबीच सम्झौता गराई चेक समेत आदान प्रदान भएको स्रोतको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार यो ठेक्कामा मन्त्रीलाई तीन प्रतिशत, सिइओ सापकोटालाई १.२५ प्रतिशत, दुई एजेन्टलाई १ प्रतिशत र कार्यालयलाई ०.५ प्रतिशत कमिसन दिने गरी चेक बाँडफाँड भएको छ ।

सिइओ सापकोटा भने पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार धनबहादुर बुढा र मन्त्री खड्का निकट एजेन्टलाई सब–कन्ट्य्राक्ट दिने सहमति गराएर अर्को आर्थिक स्वार्थ जोड्न सफल भएका छन् ।

त्यसो त जगदुल्लाकै सुपरिवेक्षण ठेक्कामा सिनो हाइड्रोकै भगिनी कम्पनी (केवाईइसी–एनडब्लुएससी–जाडे) जेभीलाई कन्सलल्टिङमा क्वालिफाइड गरिएको छ । सिनो हाइड्रोले नाटकिय रुपमा उजुरी हालेपछि उसलाई चुप बनाउन भगिनी कम्पनीलाई डेढ अर्बको कन्सल्टिङको काम दिने तयारी भएको छ ।

सिनो हाइड्रोकै भगिनी कम्पनीलाई कन्सल्टिङको ठेक्का दिलाउन लागिएपछि यसमा कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट बाझिएको छ ।

एसआईएल– हाई हिमालयन हाइड्रो (थ्रिएचसी)लाई पनि मुद्दा मामिलामा नलागोस् भनेर मन्त्री खड्का निकट एजेन्टले १२० मेगावाटको जगदुल्ला–१ आयोजनाको ठेक्का दिलाउने प्रलोभन दिएका छन् ।

त्यस्तै, टेण्डरमा भाग लिएको टर्किस कम्पनी टुएमजी–फेवालाई बैंक ग्यारेन्टी र डकुमेन्ट तथा साइट भिजिटको खर्च वापत भन्दै दुई करोड दिने अफर पनि मन्त्री खड्का निकट एजेन्टले गरेको स्रोत बताउँछ ।

थ्रिएचसीलाई भने तत्कालै करिव ८ करोड दिने प्रलोभन देखाई मन्त्री निकट एजेन्टहरु मानभवनस्थित कार्यालयमा धाइरहेको थ्रिएचसी निकट स्रोतले बतायो ।

जगदुल्लामा दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाईमात्र प्राविधिक रुपमा योग्य बनाएका कारण मन्त्र िखड्काविरुद्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म कुरा पुगेको छ ।

ठेक्का बिड गर्ने अघिल्लो दिन जगदुल्लाका सिइओ सापकोटाले जेसीई–अनकलाई क्वालिफाइड गर्ने उद्देश्यले क्वालिफिकेसन नै परिवर्तन गराएका थिए । जसमा जगदुल्लालाई कुनै डकुमेन्टमाथि शंका लागेमा काठमाडौंमा रहेका सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत भेरिफाइ गर्न मिल्ने पत्र लेखाइएको छ । सोही सेटिङ अनुसार चिनियाँ दूतावासलाई पत्र लेखेर जेसीई–अनकलाई पास गरिएको छ ।

क्वाफिकेसन परिवर्तन गर्न एक साता समय लाग्ने पीपीएमओको प्रावधानलाई समेत वाइपास गरी सिइओ सापकोटाले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । यसैको खिलाफमा टेण्डरमा भाग लिन नपाएको नेपाली कम्पनी भ्याली कन्सट्रक्सनका रविन्द्र महर्जन र शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्माले पीपीएमओ र अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । अख्तियारले आवश्यक कारबाही गर्न भनी पीपीएमओलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ ।

जगदुल्लाका सिइओ सापकोटाले केही दिन अघि मात्रै पीपीएमओलाई जवाफ दिएका छन् । स्रोतका अनुसार अख्तियारले चाँडै नै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउँदै छ ।

हाइड्रोसम्बन्धी काम नै नगरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएर ठूलो आर्थिक घोटाला हुन लागेको विषयमा जगदुल्लाका सिइओ सापकोटासँग प्रतिकृयाका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

किन गरियो भारतीय कम्पनीलाई वाइपास ?
उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार जगदुल्लाका सिइओ सापकोटा शुरुमै भारतीय कम्पनी एसआईएलसँग रुष्ट थिए । नेपाली कम्पनी थ्रिएचसीसँग जेभी गरेको एसआईएलबाट कमिसन कम आउने भएपछि सापकोटाकै योजनामा मन्त्री खड्का चलेको बताइन्छ ।

थ्रिएचसीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इपीसी मोडलको दुई वटा हाइड्रको काम सम्पन्न गरिसकेको छ । थ्रिएचसीको जेभी भारतीय कम्पनी एसआईएलले यसअघि प्राधिकरणको सान्जेन हाइड्रो सम्पन्न गरिसकेको छ ।

२०२५ फेब्रुअरीमा भारत सरकारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेप्कोले आह्वान गरेको अरुणाञ्चल प्रदेशको एक हाइड्रो ठेक्कामा जीआर इन्फा लिमिटेडसँग संयुक्त जेभीमा एसआईएल क्वालिफाइड भएको थियो । १८ अर्ब बराबरको दुईवटा ठेक्कामा छनौट भएको भारतीय कम्पनी एसआईएल दुई महिनाको अवधिमा नेपालमा कसरी अयोग्य ठहरियो ? यसको जवाफ मन्त्री खड्का र सिइओ सापकोटाले दिन सकेका छैनन् ।

त्यसो त जेसीईविरुद्ध बुधबार पीपीएमओमा परेको उजुरीमा भनिएको छ–‘जेसीई कम्पनीलाई राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी) वा चीनको पारिस्थितिकी तथा वातावरण मन्त्रालयले चीन भित्र वा विदेशमा कुनै पनि जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न कहिल्यै इजाजतपत्र प्रदान गरेको छैन । आयोजना सम्पन्न गरेका कागजात आवश्यक पर्नेमा जेसीईले खरिद प्रक्रियामा बुझाएका कागजातहरु जीपीएस र जीआईएस लोकेसन, फोटोग्राफीको प्रमाण जाँचयोग्य छ ।’

जेसीईले आयोजना सम्पन्न गरेको भनी देखाएका जीपीएस तथा जीआईएस लोकेसन र फोटोग्राफको परीक्षण भएको खण्डमा उसका नक्कली र कीर्ते डकुमेन्टहरु छरपष्ट हुने निश्चित रहेको उर्जाका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले गत वर्ष माघ ७ देखि फागुन २१ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल कामका लागि आह्वान भएको टेन्डरमा जेसीई–एएनके, सिनो हाइड्रो, टुएमजी–फेवा कन्स्ट्रक्सन, सिल–थ्रिएचसीले आवेदन दिएका थिए ।

यीमध्ये दुई चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक रुपमा छनोट भएको सूचना मंगलबार सार्वजनिक भएको थियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्राविधिक प्रस्ताव मात्रै खोलेकाले आर्थिक प्रस्तावबारे वैशाख २४ गते मात्रै आधिकारिक जानकारी आउने बताउँदै आएको छ ।

तर कसले कति आर्थिक प्रस्ताव गरेको भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार १३ अर्ब ५० करोडको यो ठेक्कामा जीसीई–अनकले भ्याटसहित १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सिनो हाइड्रोले भ्याटसहित १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

टु एमजी–फेवाले भने भ्याटसहित करिव १३ अर्ब मूल्य कबोल गरी टेण्डर हालेको स्रोत बताउँछ । थ्रिएचसीसँग जेभी गरेको भारतीय कम्पनी एसआईएलले भने १२ अर्ब ४६ करोडमा टेण्डर बिड गरेको थियो ।

डोल्पामा निर्माण हुने आयोजना बनाउन २३ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ । अहिले सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको मात्रै ठेक्का निकालिएको हो । आयोजनाबाट ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

तर, आयोजनाको ठेक्का प्रकृयामै चिनियाँ कम्पनीले कीर्ते डकुमेन्टहरु पेश गरेका कारण भोली आयोजना बन्न नसकेको खण्डमा बैंकको अर्बौं ऋण डुब्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।