काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका सबै काम स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बहुचर्चित १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का नेपाली कम्पनी अनकसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड (जेसीई)ले पाइसकेको अवस्थामा समितिले काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोजनाको ठेक्का हत्याउन चिनियाँ कम्पनी जेसीईले नक्कली कागजात पेस गरेको बारे चौतर्फी विरोध भएपछि यी विषयमा प्रस्ट नभई सम्झौता अघि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी जेसीईलाई दिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का र आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिृत (सिइओ) सञ्जय सापकोटाले पदिय दुरुपयोग गरी काम गरेको यसअघि नै खुलिसकेको छ ।

मन्त्री खड्कामाथि दोस्रोपटक खोलिएको ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पहिलो पटक मन्त्री खड्का नै ठेक्का प्रकृयामा सामेल भई चेककाण्ड मच्चाएपछि जगदुल्लाको ठेक्का नै रद्द भएको थियो ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट हुन १०० मेगावाटको आयोजना निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो।

यसमा जेसीई–एएनकेले बोलपत्रमा सहभागी हुँदा हेझाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेडको १०२ मेगावाटको आयोजना बनाएको उल्लेख गरेको छ।

तर हेझाउ साङचेङले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई चिठी पठाएर उक्त जेभीबाट आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेपछि जेसीईको कर्तुत छताछुल्ल भएको हो ।

जबकी जगदुल्लाले भारतमा हाइड्रोसम्बन्धी काम गरेर चार नम्बरभित्र परेको प्रतिष्ठित भारतीय कम्पनी सीउ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल)लाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहर्याएको थियो ।

जगदुल्लाको आर्थिक प्रस्ताव खुल्नु अघि नै मूल्यसूची बाहिरिएको र फर्जी कागजातहरु पेश गरिएको जिकिरसहित टेण्डर रद्दको माग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानन आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) मा उजुरी परिसको छ भने अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधिन छ ।

प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएको दोस्रो नम्बरको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले पीपीएमओमा उजुरी हालेको हो भने ठेक्का प्रकृयामा भाग लिएर प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराइएको अर्को भारतीय कम्पनी एसआईएल–थ्रीएचसी जेभीले अख्तियार र अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।