काठमाडौं । आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाल प्रहरीको २२ करोडको खरिद प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ ।

मिलेमतोमा लत्ताकपडालगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न लागिएको विषयमा प्रमाणसहित उजुरी परेपछि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको हो ।

व्यवसायीहरू ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवालले सेटिङ मिलाएर टेण्डर हात पारी कमसल सामान भिडाउने तयारी गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रहरीमा एउटा र गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा अर्को नमुना पठाएर जाँच गरी खरिदमा घोटाला हुन लागिएको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ ।

प्रहरीको प्रवन्ध निर्देशनालयले गत २९ चैतमा ६ हजार थान क्वायर म्याट्रेस, २० हजार रुकस्याक झोला, २५ हजार सस्पेन्सन बेल्ट, २५ सय ज्याकेट, पाँच सय ५० ब्यान्ड ड्रेस सेट, स्मल मेसिनरी आइटम र डिजिटल फरेन्सिक इक्विपमेन्ट १–१ वटा खरिदको टेण्डर निकालेको थियो ।

यी सामानको २२ करोडमा ठेक्कामध्ये करिब १८ करोडको ठेक्का मिलेमतोमा हुन लागेको दाबी गरिएको छ ।

ठेकदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले यो वर्ष मात्र प्रहरीमा ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का हात पारिसकेको छ । ती सबै ठेक्का प्रबन्ध निर्देशनालयसँगको मिलेमतोमा भएको स्रोत बताउँछ ।

२२ करोडको ठेक्का पनि उनीहरुलाई मात्र दिने गरी अन्य कम्पनीलाई नियोजित रुपमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमै फेल गरिएको थियो ।

यस विषयमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पनि उजुरी परेपछि अवकाशको मुखमा सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले ठेकदारकै पक्षमा विवादास्पद फैसला गरेका थिए ।

उनले मूल विषयमा प्रवेश नगरी प्रक्रिया पूरा नगरी उजुरी दिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएका थिए ।

रमाइलो के छ भने टेण्डर स्वीकृत नहुँदै बस्नेतले २५ हजार थान सस्पेन्सन बेल्ट भण्डार शाखामा बुझाइसकेका छन् ।

यस विषयमा अख्तियारले छापा हान्ने हो भने सेटिङ प्रष्ट हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

म्याट्रेस खरिदको ठेक्कामा त नमुना नै हेरफेर गरिएको छ । ठेक्का पाउन लागेका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनी जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र कोहिनुर टेक्सटाइ इन्ड्रिस्टिज, अभिग्न ट्रेड एण्ड सप्लायर्स र अल्बेरो मल्टी ट्रेडिङ कम्पनीले ठेक्कामा सेटिङ गर्न लागेका हुन् ।

अख्तियारमा गरिएको उजुरीमा म्याट्रेसको गुणस्तर परीक्षण कहाँ–कहाँ गरिएको हो ? रिपोर्ट मगाएर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

ती कम्पनीले गुणस्तर विभागमा पेश गरेको म्याट्रेसको नमुनामा डल्फिनको चित्र अंकित गोलाकार बुट्टा छ भने प्रहरीमा बुझाएको नमुनामा चुच्चे पहाडको बुट्टा अंकित चित्र छ ।

दुवै नमुना मगाएर अख्तियारले छानविन गर्दा धेरै प्रहरी अधिकारी यसमा तानिने जोखिम छ । जसकारण प्रबन्ध निर्देशनालयमा यतीबेला खैलाबैला मच्चिएको छ । टेण्डर रद्द नगरेमा धेरै प्रहरी अधिकारी अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

पहिला पनि गोलमाल
चालु आर्थिक वर्षमा ज्ञानेन्द्र बस्नेतले ४८ हजार थान चुस्ताका लागि २२ करोडको ठेक्का हत्याएका थिए । उनले कार्तिक अन्तिममा नेपाल प्रहरीसँग सम्झौता गरेका थिए ।

सामान्यतयाः सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र सामान बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बस्नेतले छ महिनाको समय दिएर पनि चुस्ता बुझाउन नसकेपछि पुनः अर्को तीन महिना म्याद थप गरिएको थियो ।

थपिएको तीन महिनामा पनि सामान बुझाउन नसकेका बस्नेत अहिले अर्को ठेक्का हत्याउने दाउमा छन् । छ महिनासम्म पनि सामान बुझाउन नसकेको बस्नेतको कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको साटो प्रवन्ध निर्देशनालयमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरु उनैलाई अर्को ठेक्का दिलाउन तल्लिन छन् ।

समयसिमामा सामान बुझाउन नसकेको बस्तेको कम्पनीको बैंक ज्ञारेन्टी जफत गरी अहिलेसम्मको ६६ लाख हर्जाना तिराएर कालोसूचीमा राख्ने प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रहरीले उल्टै ठेक्का दिलाएर पुरस्कृत गर्न खोजेको छ ।