काठमाडौं । १०६ मेगावाट क्षमताको डोल्पामा बन्ने जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेको पुष्टि हुँदा समेत त्यहि ठेक्का प्रकृया सदर गराउन उर्जा मन्त्री र जगदुल्लाका सीइओ नै सक्रिय भएर लागेका छन् ।

सरकारले हाइड्रोसम्बन्धी कुनै पनि काम नगरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएपछि दोस्रो पटक पनि जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको टेण्डर प्रकृया नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

जगदुल्लाले आर्थिक प्रस्ताव खोलेर नेपाली कम्पनी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको नक्कली कागजपत्र पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (जेसीई)लाई छनौट गरिसकेको छ भने सम्झौता गर्न बाँकी छ ।

ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परिसकेको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा त्यहि ठेक्का सदर गराउन चलखेल शुरु भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्का र जगदुल्ला आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिृत (सिइओ) सञ्जय सापकोटाको मिलेमतोमा ठूलो आर्थिक चलखेल गरी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीलाई नै दिलाउन लागिएको स्रोतको दावी छ ।

बैशाख २३ गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले कीर्ते र नक्कली कागजात पेश गरेको विषयमा छलफल गरि ठेक्का प्रकृयालाई अविलम्ब रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषयमा शीघ्र यकीन÷परीक्षण तथा छानविन गरी निष्कर्षमाम पुग्न उर्जा, मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।

तर, असार ७ गते भइसक्दा पनि जगदुल्लाका सीइओ सञ्जय सापकोटाले आफै फस्ने डरले कीर्ते कागजातमाथि छानविन गरी प्रतिवेदन दिन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको ४३औं बैठकको छलफल तथा निर्णहरुको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ–‘समितिमा प्राप्त भएको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माणका लागि आशयपत्र माग तथा छनौटमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आशयपत्र प्रस्तुत गर्ने÷प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीले नक्कली वा धोकाधढीयुक्त कागजात÷प्रमाण पेश गरेको भन्ने विषय सार्वजनिक कानूनको परिकल्पना तथा पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले गम्भीर देखिएकोले यस प्रकृयालाई अविलम्ब तत्काल रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषयमा शीघ्र यकीन÷परीक्षण तथा छानविन गरी निष्कर्षमाम पुग्न उर्जा,, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीसमेतलाई निर्देश गर्दछ ।’

उर्जामन्त्री दिपक खड्का र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत यसमा ढिलाई गरिरहेका छन् । अझै पनि मन्त्री खड्काले चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी र अनकसँग मोलमोलाई गरिरहेको स्रोत बताउँछ । सीइओ सापकोटा समेत मन्त्रीसँग मिलेर अनकसँग बार्गेनिङमै तल्लिन रहेको जगदुल्लाकै कर्मचारी बताउँछन् ।

अख्तियारले यो प्रकरणमा भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेको समेत बुझिएको छ । कीर्ते र नक्कली कागजातलाई ढाकछोप गरी मन्त्री खड्कासँग मिले यदि आर्थिक लाभ लिन सीइओ सापकोटाले खोजेका हुन् भने उनी कुनै पनि दिन अख्तियारको फन्दामा नपर्लान भन्न सकिन्न ।

राजनीतिक चलखेल गरी लेखा समितिलाई सापकोटालगायत चिनियाँ समूहले क्षणिक रुपमा प्रभावमा पारी कीर्तेलाई सक्कली बनाएर ठेक्का त दिलाइएला तर, भविश्यमा कुनै पनि दिन अख्तियारले कीर्ते र नक्कली डकुमेन्ट पेश गरी ठेक्का हत्याउने चिनियाँ कम्पनीसँगको साँठगाँठलाई छानविनबाट दोषी ठहर्यायो भने सापकोटा, मन्त्री खड्का र सार्वजनिक खरिदका केही कर्मचारीहरु उम्किन भने नसक्ने जगदुल्लाकै ती अधिकारी बताउँछन् ।

सापकोटाले ठेक्का तोडेर समयमै नयाँ प्रकृया अपनाए भने उनको पद जोगिने देखिन्छ । किनकी जियाङ्सीले नक्कली र कीर्ते कागजात पेश गरेको सबैतिर छताछुल्ल भइसकेको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट हुन १०० मेगावाटको आयोजना निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त राखेका कारण चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले जगदुल्लाको ठेक्का हत्याउन हेझाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेडको १०२ मेगावाटको आयोजना बनाएको उल्लेख गरेको थियो ।

तर, हेझाउ साङचेङले जगदुल्ला हाइड्रोपावरदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई जियाङ्सीले आफ्नो नाम कीर्ते गरी दुरुपयोग गरेर अनुभव पत्र बननाएको भन्दै इमेल पठाएपछि चिनियाँ कम्पनीको कीर्ते धन्दा बाहिरिएको हो ।

हेझाउ साङचेङले जगदुल्ला कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘नेपाली र चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा कुनै अर्को कम्पनी सेङचेङ इलेक्ट्रिक पावर र सेङचेङ हाइड्रोपावर स्टेसनको नाम दुरुपयोग गरेकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो कम्पनीको नाम, नम्बर, लोगो प्रयोग गरी साङचेङ हाइड्रोपावर स्टेसनको आयोजना निर्माण गरेको भनी गलत दाबी गरेको देखिएको छ । हामीले कहिल्यै साङचेङ हाइड्रोपावर निर्माण सुनिश्चित वा सो परियोजना पूरा भएको भनी पत्र वा प्रमाणपत्र जारी गरेका छैनौं । हाम्रो ९० मेगावाटको साङचेङ हाइड्रोपावर परियोजना विकास आर्थिक कारणले लामो समयअघि नै रद्द भएको थियो। र, त्यसपछि कहिल्यै निर्माणको चरणमा नगएको र अहिले अस्तित्वमै रहेको छैन ।’

चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले नक्कली कागजात पेश गरेको भन्दै अर्को चिनियाँ कम्पनीले सिनो हाइड्रोले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियारसम्म उजुरी दिएइको थियो ।

त्यसैगरी ठेक्का प्रकृयामा भाग लिएर प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराइएको अर्को भारतीय कम्पनी एसआईएल–थ्रीएचसी जेभीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त मुद्द अझै विचाराधिन छ ।

जगदुल्लाको कुल लागत २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनामा नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।

ठेक्का प्रकरणको विषयमा प्रतिकृयाका लागि जगदुल्लाका सीइओ सापकोटासँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।