काठमाडौं । बिचौलियाका रुपमा पहिचान बनाएका व्यवसायी दिपक भट्टका कारण गृह मन्त्रालयमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जसरी पनि हतियार खरिदका लागि उनले गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका बलका अधिकारीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् ।

तीन वर्षअघि उनै भट्टले नेपाल प्रहरीसँग ९२ करोड तथा सशस्त्र प्रहरीसँग करिब ५० करोडको हातहतियार खरिदका लागि ठेक्का समेत हात पारेका थिए । तर, खरिद प्रक्रियामा विवाद भएपछि त्यसबेला सरकारले रोकेको थियो ।

सकेसम्म अहिले त्यती ठेक्का हात व्युताउने र नसकेपनि नयाँ प्रक्रियाबाट आफैंले हात पार्ने दाउमा उनी लागेका छन् । यसका लागि उनले गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव, गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका  आइजीपी दिपक थापा तथा सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीपी राजु अर्याललाई दबाब दिइरहेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक आफु लफडामा पर्न नचाहने बताउँदै आएका छन् । तर, गृहसचिव दुवाडी भने भट्टबाट प्रभावित भएर जसरी पनि हतियार खरिद गराउने अभियानमा लागेका छन् । सो काम नगरे गृहबाट हटाउने चेतावनी दुवाडीलाई दिइएको स्रोत बताउँछ ।

भट्टले सशस्त्र प्रहरी बलविरुद्ध त अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन् । प्रतितपत्र खोलेर पनि आफुलाई ठेक्का नदिएको उनको आरोप छ । जबकी त्यतीबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नै ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

तर, पुराना ठेक्कालाई म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान राखेर उनकै स्वार्थमा गत बैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरियो ।

सोहीअनुसार म्याद थप गर्न उनले सशस्त्र प्रहरी बलमा निवेदन दिएपनि सशस्त्रका अधिकारी म्याद थप नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् । त्यसरी म्याद थप गर्दा भ्रष्टाचारमा फसिने सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीलाई डर छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा भने प्रतितपत्र नखोलिएकोले नयाँ प्रक्रियामा जान लागिएको छ । जसका लागि नेपाल प्रहरीले सूचीकरणको सूचना निकालिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ ।

आफ्ना कम्पनीले ठेक्का पाउने अवस्था नआए जिटूजी प्रक्रियाबाट आफैंले त्यसको काम हत्याउने उनको योजना छ ।

नेपाल प्रहरीका लागि हतियार किन्न अर्थ मन्त्रालयले एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा सहमति भएलगत्तै आफुले अर्थमन्त्रीलाई भनेर बजेट निकासा गराउने योजना भट्टको छ ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई हतियार खरिदमा एडभान्स बुझाइसकेकाले कसैले रोक्न नसक्ने भन्दै धम्काउने गरेको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

२०७९ को असारमा सशस्त्र प्रहरी बलमा मा १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल तथा १७ लाख ८२ हजार डलरको सर्टगटन खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

पछि डलरको अभाव भएको अवस्थामा हतियार खरिद गरेर देशलाई श्रीलंका बनाउन खोजिएको भन्दै विवाद भएपछि सरकारले स्थगन गरेको थियो । त्यतीबेला नै आफुले प्रमुख शक्तिकेन्द्रमा खर्च गरिसकेको भट्टले निकटस्थसँग बताउने गरेका थिए ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा २० असार ०७९ मा हतियार खरिदका लागि मक्र्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । दुवै कम्पनी भट्टको कर्मचारीको नाममा दर्ता छ ।

मक्र्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र टियर ग्यास खरिदको सम्झौता भएको थियो । ६ लाख ६९ हजार डलरमा एक हजार वटा पेस्तोल, २४ लाख ९५ हजार डलरमा १२ बोर सटगन, चार लाख ३२ हजार डलरमा २ लाख लाइभ बुलेट, नौ लाख ५० हजार चार सय डलरमा तीन लाख रबर बुलेट तथा १३ लाख २८ हजार डलरमा नौ एमएम गोली खरिदको सम्झौता भएको थियो ।

सोही रेटमा केही बढाएर सोही बराबरको सामान खरिदका लागि चलखेल भइरहेको छ । करिब एक अर्बको हतियार खरिदमा ५० करोड कमिसनको चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । देशका सबै शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारेर भट्टले यसरी हतियार बेच्न लागेका हुन् ।

देखिने कुनै व्यवसाय नभएका भट्ट सबै ठूला नेतालाई प्रभाव राख्ने हैसियतमा छन् । यस्तै ठूला ठेक्कामा सेटिङ मिलाउने र नेताहरुलाई कमिसन बाढ्ने गरेका कारण उनी बदनाम हुँदै आएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव रामचन्द्र तिवारीले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

अनलाइन नेपालसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘अहिले चालु आर्थिक वर्षको समाप्ति हुँदैछ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु नै भएको छैन । यस्तो बेला खरिदको निर्णय कसरी हुन सक्छ ? हतियार खरिदका लागि भनेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन भएको विषय मलाई जानकारी छैन ।’

गृह मन्त्रालयमा जानकारी नगराई नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्न मिल्छ ? भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा प्रवक्ता तिवारीले नियमित खरिद प्रकृयाका प्रहरीले आफै गर्न सक्छ । तर, अहिले खरिद गर्ने बेला होइन ।’

यता, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी विनोद घिमिरेले पनि नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खाँचो भए पनि अहिले तत्कालै खरिद प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।

अनलाइन नेपालसँग कुरा गर्दौ डिआईजी घिमिरेले भने–‘चालु आर्थिक वर्षको समाप्ति भइसकेको अवस्था छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएको छैन । खरिद भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रकृया अनुसार कानूनी मापदण्ड भित्र रहेर खरिद हुन्छ ।’

हतियार खरिदका लागि गृह मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भइसकेको हो ? भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा उनले भने–‘बजेट विनियोजन भएको बारे मलाई जानकारी छैन । त्यसका लागि रातो किताब नै हेर्नुपर्छ । विनियोजन भएको भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा नै हुने भएकाले अहिले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

हतियार खरिदको बारेमा व्यवसायी दिपक भट्टसँग अनलाइन नेपालले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।