काठमाडौं । डोल्पामा बन्न लागेको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्का कीर्ते कागजात पेश गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने तयारी भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले नै चिनियाँ कम्पनीको कीर्ते काण्डलाई बैधानिकता दिन जगदुल्ला आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिृत (सिइओ) सञ्जय सापकोटालाई निर्देशन दिइसकेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्री खड्काको दबाबमा आयोजनाले यसै साता सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली कम्पनी एएनके कन्स्ट्रक्सनसँग जेभी गरेको नक्कली कागजपत्र पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (जेसीई)सँग आयोजनाले असार महिनाभित्रै सम्र्झौता गर्ने तयारी गरेको जगदुल्लाका एक अधिकारीले बताए ।

जगदुल्लाको ठेक्काको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेको छ भने उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन छ । यही अवस्थामा ठेक्का सदर गराउने तयारी भएको हो ।

जियाङ्सीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेको पुष्टि हुँदा समेत ठेक्का प्रकृया सदर गराउन उर्जामन्त्री खड्का र जगदुल्लाका सीइओ सापकोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समेत साथ दिएको आरोप लागेको छ ।

बैशाख २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले कीर्ते र नक्कली कागजात पेश गरेको विषयमा छलफल गरि ठेक्का प्रकृयालाई अविलम्ब रोक्न तथा उक्त कागजातहरुको विषयमा शीघ्र यकीन÷परीक्षण तथा छानविन गरी निष्कर्षमाम पुग्न उर्जा, मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई समेत निर्देशन दिएको थियो ।

जगदुल्लाका ती अधिकारी भन्छन्–‘लेखा समितिलाई जगदुल्ला, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र उर्जा मन्त्रालयले टेण्डर प्रकृया ठिक रहेको र कागजात पनि आधिकारिक रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएपछि आयोजनाले यसै साता सम्झौता गर्न लागेको छ । चिनियाँ कम्पनीको कीर्तेलाई वैधता दिलाएर आर्थिक लाभ लिन मन्त्री मात्र नभई सार्वजनिक खरिदका केही अधिकारीहरु समेत लागि परेका छन् ।’

स्रोतका अनुसार बुढानिलकण्ठ र बालुवाटारमा समेत अनकका सञ्चालक र विचौलियाले सेटिङ मिलाएपछि एकाएक चिनियाँ कम्पनीलाई जगदुल्लाको ठेक्का दिन लागिएको हो ।

सुरुमा चिनियाँ कम्पनीले सिनो हाइड्रोले नै जियाङ्सीविरुद्ध उजुरी दिएपछि लेखा समितिले चासो राखेको थियो । तर, पछि सिनो नै जियाङ्सीसँग मिलेका कारण टेण्डरको खेलमा नयाँ ट्वीस्ट भएको बताइएको छ ।

चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले नक्कली कागजात पेश गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियारसम्म उजुरी दिएइको अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो पनि एकाएक यूटर्न भएसँगै मन्त्री खड्कालाई सहज भएको छ ।

उजुरी हालेको सिनो केही दिन अघि मात्र चिनियाँ दूतावासको समन्वयपछि जियाङ्सीसँग मिलेको स्रोत बताउँछ । चिनियाँ कम्पनीहरु एक आपसमा झगडा नगर्ने दूतावासको पहलपछि यूटर्न भएको सिनो नै जियाङ्सीलाई ठेक्का दिलाउन राजी भएको हो ।

मन्त्री खड्का र सीइओ सापकोटाले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी सम्झौता गर्न लागेको बारे लेखा समितिका सभापति पोखरेल जानकार भएपनि उनले सम्झौताका लागि ग्रिन सिग्नल दिएको स्रोतको दावी छ ।

राजनीतिक चलखेल गरी लेखा समितिका सभापतिलाई समेत मन्त्री खड्का र सापकोटालगायतको चिनियाँ समूहले प्रभावमा पारेको स्रोत बताउँछ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट हुन १०० मेगावाटको आयोजना निर्माण भएको हुनुपर्ने शर्त राखेका कारण चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सीले जगदुल्लाको ठेक्का हत्याउन हेझाउ साङचेङ इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेडको १०२ मेगावाटको आयोजना बनाएको कीर्ते कागजात पेश गरेको थियो ।

तर, हेझाउ साङचेङले जगदुल्ला हाइड्रोपावरदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई जियाङ्सीले आफ्नो नाम कीर्ते गरी दुरुपयोग गरेर अनुभव पत्र बनाएको भन्दै इमेल पठाएपछि चिनियाँ कम्पनीको कीर्ते धन्दा बाहिरिएको हो ।

हेझाउ साङचेङले जगदुल्ला कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘नेपाली र चिनियाँ सञ्चारमाध्यममा कुनै अर्को कम्पनी सेङचेङ इलेक्ट्रिक पावर र सेङचेङ हाइड्रोपावर स्टेसनको नाम दुरुपयोग गरेकोमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो कम्पनीको नाम, नम्बर, लोगो प्रयोग गरी साङचेङ हाइड्रोपावर स्टेसनको आयोजना निर्माण गरेको भनी गलत दाबी गरेको देखिएको छ । हामीले कहिल्यै साङचेङ हाइड्रोपावर निर्माण सुनिश्चित वा सो परियोजना पूरा भएको भनी पत्र वा प्रमाणपत्र जारी गरेका छैनौं । हाम्रो ९० मेगावाटको साङचेङ हाइड्रोपावर परियोजना विकास आर्थिक कारणले लामो समयअघि नै रद्द भएको थियो। र, त्यसपछि कहिल्यै निर्माणको चरणमा नगएको र अहिले अस्तित्वमै रहेको छैन ।’

यता, ठेक्का प्रकृयामा भाग लिएर प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराइएको भारतीय कम्पनी एसआईएल–थ्रीएचसी जेभीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी नभएको भन्दै सीइओ सापकोटा सम्झौताका लागि तयार भएका छन् । त्यस्तै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा विचाराधिन छ ।

चिनियाँ कम्पनीको कीर्ते धन्दालाइ वैद्यता दिइएको खण्डमा आयोजनामा अर्बौं घोटाला हुने निश्चित रहेको जगदुल्लाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

लट २ अन्तर्गत सिभिल र हाइड्रो मेकानिकलको करिव १३ अर्ब ५० करोडको ठेक्कामा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी–अनकले १२ अर्ब १५ करोड, सिनोले १३ अर्ब १४ करोड, भारतीय कम्पनी एसआईएल–थ्रीएचसीले १२ अर्ब ४६ करोड तथा टेण्डरमा भाग लिएको अर्को कम्पनी टु एमजी–फेवाले भ्याटसहित करिव १३ अर्ब मूल्य कबोल गरेको विवरण आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु अघि नै बाहिरिएको थियो । मूल्यसूची बाहिरिएको भन्दै भारतीय कम्पनी एसआईएल–थ्रीएचसीले अख्तियारमा टेण्डर रद्दको माग गर्दै उजुरी दिएको थियो । तर, मूल्यसूची बाहिरिएपछि पनि जगदुल्लाले बैशाख २४ गते बुधबार आर्थिक प्रस्ताव खोलेर जियाङ्सी–अनकलाई भ्याट बाहेक १२ अर्ब १५ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि पनि उर्जामन्त्री खड्काकै मिलेमतोमा ठेक्कामा सेटिङ गरी चेक काण्ड मच्चाइएको खुलेपछि पहिलो पटक ठेक्का रद्द भएको थियो ।

मिलेमतोमा कीर्ते कागजात पेश गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको विषयमा जगदुल्लाका सीइओ सञ्जय सापकोटसँग प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले रेस्पोन्स नै गरेनन् ।

जगदुल्लाको कुल लागत २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनामा नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।