काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी बनाउने प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरा मुख्य दोषी ठहरिएका छन् ।
संसदीय विशेष छानबिन समितिले दुई दिन, दुई रातको लगातार छलफलपछि मंगलबार बिहान सवा ४ बजे सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
२०८० मा दर्ता विधेयकमा अवकाशप्राप्त सचिव र सहसचिवका लागि सरकारी स्वीकृति बिना संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य पद लिन नपाउने व्यवस्था थियो । तर प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्दा दफा ८२ (४) थप्दै ‘बाहेक’ शब्द राखेर उक्त प्रावधान निष्क्रिय बनाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा अन्य प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस-एमालेबाट दुई-दुई, नेकपा माओवादीबाट एक, रास्वपा र राप्रपाबाट एक-एक जना सांसद सदस्य छन्।
कांग्रेसबाट परियार (संयोजक) र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य छन्।