काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले चीन भ्रमणमा छन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली पाँच दिने भ्रमणका लागि हिजो (शनिबार) चीन पुगेका छन् ।

ओली चीन पुगेकै भोलीपल्ट नेपाल टेलिकमले भने करिव साढे ४ अर्वको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोलीलाई दिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

टेलिकमले रियल टाइम विलिङ र भर्चुअल प्लेटफर्मको कस्टुमर सपोर्ट सिस्टमसहितको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

प्राविधिक प्रस्तावमा पास भएपछि अब आर्थिक प्रस्ताव खोली हुवावेलाई छनौट गरी विलिङ प्रणालीको ठेक्का दिन लागिएको हो ।

विलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्कामा अमेरिकी र केही यूरोपियन कम्पनीहरुले पनि भाग लिन खोजेका थिए । तर, सुरुमै उनीहरुलाई बञ्चित गराइएपछि हुवावे र जेटीईको ३५ प्रतिशत लगानी रहेको ह्वेल क्लाउड मात्र प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका थिए ।

हुवावेका नेपाली एजेन्टका रुपमा रुपक प्रधान रहेका छन् भने ह्वेल क्लाउडका प्रतिनिधि लोकेन्द्र कार्की हुन् । ह्वेल क्लाउडले झण्डै ३५ करोड रकम बराबरको माइक्रोवेभको ठेक्का पाइसकेको छ ।

हुवावेलाई विलिङको र ह्वेल क्लाउडलाई माइक्रोवेभको ठेक्का दिलाउन टेलिकमका उपनिर्देशक डिल्ली अधिकारीले सुरुदेखि नै सेटिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

टेलिकमको विलिङ प्रणालीको काम गर्दै आएको चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेपछि बिलिङ प्रणालीको नयाँ टेन्डरमा एशिया इन्फो सहभागी हुनबाट बञ्चित भएको थियो ।

यसअघि डिल्लीराम अधिकारी प्रमुख छँदा खरिद गरिएको फोरजी सानो–सेल(small cell) कम्पोनेन्ट आजसम्म हुवावेले आपूर्ति गर्नसकेको छैन ।

अख्तियारले बिलिङ प्रणालीको घोटालामा टेलिकमकै तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध जनही ३३ करोड विगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि यस्ता प्रकरणमा मुछिदै आएका डिल्ली अधिकारीलाई भने रहस्यमय रुपमा उन्मुक्ति दिइएको छ ।

हाल निमित्त प्रवन्ध निर्देशक रहेकी सविना मास्के प्रधानको नेतृत्वले हुवावेलाई विलिङको ठेक्का सुम्पने निर्णय गरेको हो । मास्केकी श्रीमान् अमुल प्रधान विलिङ प्रकरणमै अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

त्यसो त, श्रीमतीकै नाममा डलरमा घुस बुझेको प्रमाण फेला पार्दा समेत अख्तियारले ठेक्काहरुमा चलखेल गर्दै आएका अधिकारीमाथि अझै कारबाही नगर्दा उनको मनोबल अझै बढ्दै गइरहेको टेलिकमकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बिलिङ प्रणाली हुवावेले पाएसँगै अब फाइभजी विस्तारको भविष्य पनि स्पष्टरूपमा हुवावेले नै पाउने देखिन्छ । जहाँ अन्य सक्षम कम्पनीहरुले सहभागिता जनाउनै सक्दैनन् ।

हुवावेले पहिलेदेखि नै नेपाल टेलिकमलाई कोर सिष्टम र अन्य क्षेत्रमा आफ्नो सेवा दिँदै आएकोमा विलिङ सिस्टमको जिम्मा दिन नहुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

कुनै एक टेलिकमले आफ्नो कोर सिष्टम र विलिङ सिष्टम एउटै सेवा प्रदायक (भेन्डर)लाई दिंदा सो भेन्डर सर्वेसर्वा हुने, एकलौटी कब्जा गर्ने र

कसैले पनि निगरानी गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।

टेलिकमले विलिङको ठेक्का हुवावेलाई सुम्पनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ समेत सक्रिय रहँदै आएका थिए । उनको मौनताले पनि हुवावेलाई चलखेल गर्न सहज भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

सर्वोच्चले बदर गर्न सक्ने

सर्वोच्च अदालतले पनि बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्यांकमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता तथा यस सम्बन्धी खरिद प्रकृयामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितत गनए आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले २०८१ साल भदौ २५ मा प्रस्टरुपमा आदेश दिएको थियो । जसको पूर्णपाठ समेत आइसकेको छ ।

आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ–‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी समेत हुनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्म अवरुद्ध खरिद प्रकृया पुनः सुरुवात गर्दा कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको हितलाई अधिकतम ख्याल गरी खरिद प्रकृया अघि बढाउने भनी निर्णय गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी खरिद प्रकृया सम्पन्न गर्नु भनी निर्देशन दिएको समेतका सन्दर्भमा प्रस्तुत खरिद प्रक्रियामा बोलपत्रका सर्तहरुको व्याख्या गर्दा कम्पनीको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखी प्रत्यर्थी कम्पनीलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौताको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्नु गराउनू ।’

सर्वोच्चले बिलिङ प्रणाली खरिद तथा जडान गर्दा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गर्न पनि आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार टेलिकमको नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनी बिलिङ प्रणालीको ठेक्कामा सहभागी हुन पाउँदैन ।

‘टेलिकमको नेटवर्क व्यवस्थापनको काम हुवावेले गरिरहेको हुँदा उसैलाई बिलिङ प्रणाली र त्यसको मर्मत सम्भार दिनु स्वार्थ जोडिने हुँदा यो सर्वोच्चको आदेश विपरित रहेको छ ।’ टेलिकमकै एक उच्च अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग भने–‘अब यसमा अदालतको मानहानीको मुद्दा आकर्षित हुनसक्छ ।’