काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

आन्दोलनकै समयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका उनका स्टाटस सार्वजनिक भएपछि छानबिन प्रक्रियामाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठेको हो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले आन्दोलनताका लगातार स्टाटस लेख्दै जेनजी युवाको पक्ष लिएको र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई कठोर शब्दमा आलोचना गरेको देखिन्छ। उनका फेसबुक र एक्स (ट्विटर) का ती स्टाटसका स्क्रिनसट अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन्। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदनसहित दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न भनिएको छ।

५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन, आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाटदेखि १० हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएको घटनासम्म छानबिनको जिम्मा आयोगलाई दिएको थियो ।

आयोगले काम थालेको तीन दिनमै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृहसचिव, अनुसन्धान विभाग प्रमुखलगायतका पासपोर्ट रोक्का गर्न सिफारिस गर्दै विवाद उत्पन्न गरेको थियो।

यसबीच कार्कीले आन्दोलनताका लेखेका स्टाटस फेरि चर्चामा आएका छन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूलाई 'राष्ट्रघाती अपराधी' संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्ने, विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने, सीमाना सिल गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेका थिए। त्यही दिन उनले 'जेनजी आन्दोलन सफल भयो' भन्दै सन्देश पनि लेखेका थिए ।

यसरी आन्दोलनकै क्रममा स्पष्ट पक्षधरता देखाएको भन्दै कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूले अब कार्कीको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष हुन सक्ने कि नसक्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

बरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ लेख्छन् -'सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक खपतका लागि मनका बह पोख्नु र कानुनका दफा, उपदफा केलाएर कसैमाथि न्यायिक छानविनपश्चात् कारबाहीको निम्ति ठहरखण्डसहित सिफारिस लेख्नु फरक कुरा हैन र श्रीमान ? ३ महिनाको कार्यावधि पूरा नहुँदै ३-४ दिनमै ‘यी अपराधी’भन्दिने ? ‘पेन्सन र टेन्सन’को भिन्नता किन छुट्याउन सक्नुभएन ?

एकातिर बालेनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति, विमानस्थल बन्द र दुई छिमेकी देशसँग सिमाना बन्द नगरी नहुने तपाईंको हुटहुटी, अर्कोतिर बिहान सुदन गुरुङबाट ज्ञापनपत्र बुझेर उनैको मागबमोजिम सोही दिउँसो राहदानी रोक्का र स्थान हदबन्दीको निर्णय कार्यान्वयन । कालोकोट र ऐन कानुनका किताबमा दशकौँ भोटो फटाएका न्यायमूर्तिहरु किन यस्तरी 'हुल अफ ल' को लै बरी भाका गुङ्गुनाउँछन् ।

अनि मेरो प्यारो मित्र बिज्ञानराज शर्माजी,अकाट्य र अब्बल अनुसन्धानमा ३० बर्ष बिताएर बिशिष्ट श्रेष्ठको एआइजी पदसम्म पुगिसक्नुभएका तपाईंले न्यायिक छानबिनका नाममा यतिसम्म अन्यायी भूमिका निर्वाह गर्ने गौरीबहादुर कार्की श्रीमानको अन्धसमर्थन गरिरहन मिल्ने हो र ! यस्तो पूर्वाग्रही छानबिन समितिमा म बस्न सक्दिन भन्न सक्नुपर्ने हो कि तपाईंले ?

यस्तै पत्रकार प्रकाश तिमिल्सिना लेख्छन्- 'जसरी 'प्रतिगमन काल'मा गठित शाही आयोग समक्ष शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहले बयान दिन ईन्कार गरेका थिए, परिणाम के भयो ? मान्छेले सायद चाँडै नबिर्सेलान नि !

यसैगरी अब पनि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको 'शाही आयोग भाग-२' समक्ष सायद कुनै पनि शिर्षसहित अन्य नेतालगायतले बयान दिदैनन् भन्ने म चाँही अहिले नै देख्छु। कार्की नेतृत्वको 'शाही आयोग भाग-२' ले उपत्यका नछाड भनेर नेता र प्रशाशकहरू माथी उर्दी जारी गरे पनि नेताहरू निष्फिक्री देशभर घुम्छन्, हिडछन्, फागुन २१ मा ञनहुने चुनावझ को माहौंल बनाउन लाग्छन् ।

किनभने 'प्रतिगमन ढले' जस्तै जेनजीको आन्दोलन र भावना अनुसार कुनै पनि राजनीतिक मुद्वा सम्बोधन नगरेको मात्रै होईन, गर्न सक्ने हैसियतसम्म नभएको 'हाईज्याकर' र 'बिध्वंस' पछि अरूले नै टेको लगाई दिएको यो सरकारको चुरीफुरी फागुन २१ अघि नै सकि सकिएको हुन्छ किनकी यो सरकारमा 'टंक ढकाल'हरू धेरै छन्, त्यसैले त्यति बेलासम्म नै उनै 'नयाँ टंकहरू'ले नै आफ्नै सरकार आँफै बदनाम गरेर ध्वस्त बनाई सकेका हुन्छन् ।

त्यसैले काम सुरू अघि नै बिबादमा परिसकेकाले पछि लज्जित हुनु भन्दा हाल 'शाही आयोग-२'को नेतृत्व गरिरहनु भएको र ईशारा भलै अरूको होस, देशका लागि काम गर्ने हुटहुटी बोक्नु भएका आदरणीय, सम्मानीय, सज्जन, भद्र कार्की श्रीमानले अब पनि 'नेपाली जेलन्स्की'को लहलहैमा लागेर भावुक हुनु भन्दा बुद्विमतापुर्ण र बिबेक कायम राख्दै 'साईड' लाग्नुमा नै हजुरको भलो देख्छु है !'