काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका राजमार्गमा रोकिएका सवारीसाधनलाई सडक र मौसमको अवस्थाअनुसार गन्तव्यसम्म पु¥याउने गरी सहजीकरण गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आज पत्राचार गरी आवश्यकताअनुसार यात्रुलाई स्थानीय तह तथा सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा खानपानको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ।

राजमार्गमा रोकिएका एम्बुलेन्सलाई अवस्था हेरी सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन, बाटोमा अलपत्र परेका गर्भवती महिलालाई नजिकको ‘बर्थिङ सेन्टर’सम्म पुर्‍याउन व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढी पहिरोको जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई स्थानीय पालिकासँगको समन्वयमा नजिकको विद्यालय एवं खुला स्थानमा स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मौसमका कारण उडान स्थगित भई विमानस्थलबाट फर्केका यात्रुलाई यातायात व्यवसायीसँगको समन्वयमा आवश्यक परिवहनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको मन्त्रालयका उपसचिव निशानराज गौतमले जानकारी दिए। बाढी पहिरोका कारण तत्काल हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा सम्पर्क गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देश गरिएको पनि उनले सुनाए।

प्रतिकूल मौसमलाई मध्यनजर गर्दै वर्षातका कारण बाढीपहिरो तथा डुबानको जोखिममा रहेका जिल्लाको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई २४ सै घण्टा कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्थाका लागि परिपत्र गरिएको छ।

बाढी, पहिरोका सन्दर्भमा गरिएका कामको प्रगति विवरण विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउन पनि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशित गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जारी भएको सूचनाअनुसार लामो दूरीका र काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेरबाहिरिने सवारीसाधनको आवतजावत आजदेखि असोज २० गते सोमबारसम्म बन्द गर्नरगराउन पनि मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। त्यसको अनुगमन र निगरानी गर्न निर्देशन दिइएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार आजदेखि असोज २० सम्म देशका विभिन्न स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले यस्तो निर्देशन गरिएको मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ। विभागको पूर्वानुमानअनुसार हाल देशभर वर्षा भइरहेकाले मनसुनजन्य विपद् जोखिमको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आह्वान गरेको जनाइएको छ।