Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते

05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३

शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
images
images

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेटे सरकारले व्यहोर्छ: अर्थमन्त्री खनाल

जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति बिमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेटे सरकारले व्यहोर्छ: अर्थमन्त्री खनाल

आइतवार , कार्तिक ९, २०८२

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले असोज आयोजना गरेको 'अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

नाफिजले तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री खनालले भने- 'कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ । भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ । कतिपय बीमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ । बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षति सरकार स्वयमले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।'

हाल क्षतिको तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको र क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

उनले थपे- 'व्यवसायहरुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रुपमा हो कि सफ्ट लोनको रुपमा हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौ । त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल भित्रै गरेर छोड्छ ।'

यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए ।

यो सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरू कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

शनिबार उक्त कार्यक्रमको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री खनाललाई हस्तान्तरण गर्दै नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारोन्मुख भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठले थप क्षतिग्रस्त भइ त्यसको पूर्ति गर्न ठूलो स्रोत र साधन खर्च हुने बताईन्।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077