काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।
मुख्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूले माग गरेका माग–दाबीहरू अन्तिम सुनुवाइका क्रममा नै पूर्ण रूपमा छलफल हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूलाई गम्भीर र विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले सो जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।