काठमाडौं । गएको भदौ २३ र २४ गते भएको नरसंहार र बिध्वंशमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एक प्रतिवेदन पनि कारक मानिएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गर्दा यसको आधिकारिक र नियामक निकाय प्राधिकरणको सिफारिसलाई आधार बनाएको थियो ।

र, सो सिफारिस प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा भएको थियो । स्रोतका अनुसार भण्डारीको अगुवाइमा भण्डारीनिकट ब्यक्तिको कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिइको थियो ।

प्राधिकरणले एक बर्षअघि नै ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नेपाली समाजमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमा यस्ता प्लेटफर्म–समूहहरूले समाजमा विभाजन, असहिष्णुता र दिग्भ्रम फैलाइरहेकाले नियमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा सामाजिक संजाल नियमन र नियमनमा नआउनेलाई बन्द नै गर्नुपर्ने आसयको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

प्राधिकरणले प्रतिवेदनमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएको अनियन्त्रितता, द्वेषपूर्ण प्रवृत्ति र झूटा सूचनाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै, पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा सन्तुलित, चरणबद्ध र व्यवहारिक नियमन आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ ।

एक बर्षअघि अध्ययन गरी प्राधिकरणले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सामाजिक संजाल नियमन गर्न खोज्दा करिब ८० जनाको ज्यान गयो भने खरबौका भौतिक संरचनादेखि सम्पत्ति आगजनी भए ।

उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले ‘फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स ९ट्वीटर० आदिलाई नेपालमा सूचीकरण हुन र प्रतिनिधि राख्नका लागि समयसीमा तोकेर आह्वान गरेको र उनीहरु दर्ता हुन नआएपछि गएको भदौ १९ गतेदेखि बन्द गर्दा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेपछि २४ घन्टाभित्रै सत्तापलट हुन पुगेको थियो ।

सामाजिक संजाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र भ्रष्टाचारबिरुद्ध जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको बिरोध प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन नयाँबानेश्वरमा गोली प्रहारबाट १९ जनाको मृत्यु भएको थियो । भदौ २३ गते भएको स्कुले बालबालिकाको हत्याबिरुद्ध भदौ २४ गते जताततै आगजनी र तोडफोड भए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले दिएको उक्त प्रतिवेदन अनुसार नै सरकारले सामाजिक संजाललाई सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको र नआएपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेकाले उनलाई समेत गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक संजालको प्रयोग गरी गोप्य समूहहरूमार्फत् आपत्तिजनक, अवैध सामग्रीहरू फैलिएको हुँदा, सामग्री र प्रयोगकर्ताको आधारमा लक्षित प्रतिबन्ध लगाउने नीति आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अध्यक्ष भण्डारी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका संचार मन्त्री तथा माओवादी नेता रेखा शर्माका प्रियपात्र हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णयपछि आक्रोशित र आन्दोलित ७७ युवाको ज्यान जानुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक जति जिम्मेवार छन्, त्यो भन्दा बढी जिम्मेवार उक्त प्रतिवेदन दिने भण्डारी पनि भएको आरोप छ ।