काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी पक्राउ परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा भएको अनियमितता आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको बुझिएको छ । अख्तियारले नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माणसम्बन्धी प्रकरणमा अधिकारीसहितलाई पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्राधिकरणले भक्तपुरको नलिन्चोकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ३२ रोपनी जग्गामा हेलिप्याड बनाउँदा अनियमितता भएको विषयमा पनि उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । नलिनचोकमा हेलिप्याड निर्माणको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्राधिकरणले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी हेलिप्याड निर्माण गरेको भन्दै त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । जुन विषयमा आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । हेलिप्याडको उद्घाटन ७ असार २०८१ मा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङ र प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेका थिए ।

त्यसो त अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको अनियमिततामा पनि मुछिएका छन् । महानिर्देशक अधिकारीमाथि विमानस्थल निर्माणमा १२ अर्बबाट लागत बढाएर २४ अर्ब पुर्याएको आरोप लाग्दै आएको छ । चीनको एक्जिम बैंकको २२ अर्ब रुपैयाँ २ प्रतिशत ब्याजमा र २ अर्ब अनुदान गरी २४ अर्ब लागतमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थलको लागत अनुमान अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल गरिएको बिषयलाई अख्तियारले गम्भीररुपमा लिएको छ ।

तत्कालिन आयोजना प्रमुख अधिकारीले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का सेटिङमा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनीलाई दिएका थिए । सीएएमसी इन्जीनीयरीङ कम्पनीसँग नेपाली ठेकेदार कम्पनी क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनलाई जेभीमा राख्ने चाँजोपाँजो पनि प्रदीप अधिकारीले नै मिलाएका थिए । उनकै सेटिङमा क्षमादेवी कन्ष्ट्रक्सनलाई जेभी राखिएको थियो ।

संसदीय छानविन उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन अनुगमनका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको छानविन उपसमितिले निर्माणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो। उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका क्रममा लुट मच्चाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उपसमितिले विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको चरणबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचार सुरु भएको उल्लेख गरेको छ। नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटक–पटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको, कर छुट दिइएको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँसमेत गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी भएको तथ्य उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण सुरु भएको थियो।