काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रस्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले पाँच जना पूर्वमन्त्री, १० जना पूर्वसचिवसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अमेरिकी डलरमै विशाल बिगो दाबी गरेको हो ।

आयोगले प्रत्येक आरोपीबाट ७४ लाख ३४ हजार ३ सय ४५ अमेरिकी डलर बराबरको रकम असुल–उपर गर्न माग गरेको छ। आइतबारको विनिमयदरअनुसार यो रकम जनही ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ पर्न आउने आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारद्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा मनपरी करार, मूल्य वृद्धि, प्राविधिक मापदण्ड उल्लंघन र आयोगलाई झुक्याउन गरिएको कागजी चलखेलजस्ता कार्यहरूलाई प्रमुख आधार बनाइ मुद्दा दायर गरिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्रीहरु स्व. पोष्ट बहादुर बोगटी, राम कुमार श्रेष्ठ, भीम प्रसाद आचार्य, दिपक चन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थ मन्त्री राम शरण महत, तत्कालीन सचिवहरु तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, प्रदीप अधिकारी लगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

उनीहरूविरुद्ध जनही ८ अर्व २६ करोड ७३ लाख ५५ हजार ९ सय ९७ रुपैया ५० पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।

स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर भन्दा अस्वभाविक रुपमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई, संशोधन गरि गराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर लागत अनुमान कायम गरि अस्वभाविक मूल्य तिरेर खरिद कार्यको सम्झौता गरि अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप दावी रहेको छ ।

मुद्दा दायर गरिएको मध्ये पूर्वमन्त्री पोष्ट बहादुर बोगटीको मृत्यु भएसकेकाले उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको देखिएकाले अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

आयोगले विस्तृत अभियोगपत्रसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। अभियोगपत्रमा अनुचित लाभ लिन सुनियोजित रूपमा रकम हिनामिना, भुक्तानीमा हेरफेर र ठेक्का प्रक्रियालाई प्रभावमा पारिएको विवरण उल्लेख गरिएको छ।