काठमाडौँ । बर्दियामा नागरिकता नपाएकै कारण बाबु–छोरीले ज्यान गुमाएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित सरकारी टोलीले बुधबारदेखि स्थलगत काम सुरु गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय समितिले बर्दिया जिल्लाको बढैयाताल–४ पुगेर पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद, स्थानीय प्रतिनिधिसँग छलफल तथा कानुनी रूपमा आवश्यक कागजात दर्ता गरी प्राथमिक समस्याहरू तत्काल समाधान गर्ने कदम चालेको हो ।

समितिका सदस्य तथा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्यालका अनुसार टोलीले घटनास्थल र वडा कार्यालय पुगेर यथार्थ बुझ्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो समस्या नागरिकता अभावका कारण आवश्यक कागजी काम अगाडि नबढेको देखिएको थियो ।

आजै वडा कार्यालयमै पुगेर अन्जुको मृत्यु दर्ता र अनिताको जन्मदर्ता (बुबा अनिलको नाममा) भएको छ । छानबिन टोलीले कानुनी औपचारिकता पूरा गर्दा पीडित परिवारले केही राहत अनुभव गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

समिति संयोजक तथा सहसचिव सुरेश पन्थीको नेतृत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालासँग पनि व्यापक छलफल गरिएको छ ।

टोलिले घटनाको विस्तृत कारण, स्थानीय संरचनाको कमजोरी, सरकारी सेवा पहुँचमा देखिएका अवरोध र नागरिकता प्रक्रियामा रहेको जटिलता बारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको सदस्य अर्यालले जानकारी दिए।

समितिलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छुट्टै छानबिन सुरु गरिसकेको छ।

बर्दियाको बढैयाताल–४ दक्षिण भकारीकी २१ वर्षीया अञ्जु थारू र उनका बुबाको मृत्युको मूल कारण— नागरिकता नपाएको पीडाले वर्षौंपछिको मानसिक, सामाजिक र कानुनी थिचोमिचो सहन नसक्नु रहेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ ।

पतिबाट उपेक्षा झेलिरहेका अञ्जुको पक्षमा अदालतले अंश पाउने फैसला गरिदिएको थियो । तर नागरिकता नहुँदा उनले कानुनी हक दाबी गर्नै सकिनन् ।

यही निराशा र निरन्तरको सामाजिक–कानुनी प्रताडनाको परिणामस्वरूप अञ्जु र उनका बुबाले जीवन त्यागेको जनाइएको छ। यसैबीच अञ्जुका श्रीमान् अनिलविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता भई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।

घटना बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले मङ्सिर २१ गते सहसचिव सुरेश पन्थी संयोजक, उपसचिव कुलशेखर अर्याल र बर्दियाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।