काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने भएको छ ।
बुधबार साँझ भएको सरकार र जेनजीहरूको सम्झौतामा उक्त आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
सहमतिपत्रमा जनआन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइते तथा शहीद परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, शहीदको योगदान सम्झन अर्थपूर्ण स्मारक निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ को घटनामा भएको अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरिने सहमति भएको छ।
यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगलाई थप कार्यादेश दिइने र दोषी देखिएमा पद, हैसियत नहेरी कानुनी कारबाही गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई आपराधिक कारबाही नचलाइने पनि स्पष्ट गरिएको छ।