काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का तत्कालिन महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहितका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाडेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको हो । विशेष अदालत काठमाडौंले गत मंसिर र पुसमा गरेको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो ।

अख्तियारले यी सबै आरोपितलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ । आयोगका अनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानी पुर्‍याइएको छ ।

प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बढी देखाएर सम्झौता गराएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले गत मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र बिगो बमोजिमको जरिवानासहित बिगो असुलउपर गर्न माग दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा अख्तियारले विशेष अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने सात वटा मुख्य आधार पेस गरेको छ :

१. मिलेमतो र बदनियत : प्रतिवादीहरूले चिनियाँ कम्पनीसँगको मिलेमतोमा लागत बढाउने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई विना प्रश्न स्वीकार गरेका छन् । यसले राज्यलाई अर्बौंको नोक्सानी पुर्‍याएको छ ।

२. बिगोको तुलनामा धरौटी न्यून : राज्यलाई ८ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा ५ लाख र १ लाख धरौटी माग्नु वा साधारण तारेखमा छाड्नु न्यायोचित नभएको अख्तियारको जिकिर छ ।

३. समान कसुरमा असमान आदेश : एउटै प्रकृतिको कसुर र समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरूमध्ये कसैलाई धरौटी र कसैलाई साधारण तारेखमा छाड्नु सर्वोच्च अदालतको नजिर र फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको अख्तियारले औँल्याएको छ ।

४. तहगत जिम्मेवारीको बेवास्ता : सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको ‘पिरामिड शैली’ को सिद्धान्तअनुसार निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबै तहका अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा, अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको बहानामा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने तर्क अख्तियारको छ ।

५. प्रमाणको बेवास्ता : विशेष अदालतले आरोपितहरूविरुद्ध पेस भएका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको उचित विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा आदेश दिएको अख्तियारको गुनासो छ ।

६. गम्भीर कसुर : समाज र राष्ट्रलाई गम्भीर असर पर्ने फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई ‘निर्दोषिताको अनुमान’ का नाममा छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासन कमजोर हुने सर्वोच्चकै नजिरलाई पनि अख्तियारले स्मरण गराएको छ ।

७. प्रमाण लोपको खतरा : प्रतिवादीहरू बाहिर रहँदा प्रमाण लोप गर्न सक्ने, नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने र समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम रहेको भन्दै उनीहरूलाई थुनामै राख्नुपर्ने अख्तियारको अडान छ ।