काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पाँचजना तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीसहित ५५ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ ।

८ अर्ब बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दिपक अमात्यलाई विपक्षी बनाएको छ । त्यस्तै १० जना तत्कालीन सचिवहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको स्रोतको दावी छ ।

पूर्वमन्त्रीमध्ये माओवादी नेता समेत रहेका बोगटीको निधन भइसकेको छ । उनी त्यसबेला पर्यटनमन्त्री थिए । त्यस्तै कांग्रेस नेता शामशरण महत अल्जाइमरका कारण स्मरण शक्ति कमजोर भएर सक्रिय राजनीतिमा छैनन् ।

एमाले नेता भीम आचार्य विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए । उनीपछि झलनाथ खनालका स्वकीय सचिव दिपक अमात्य पर्यटनमन्त्री बनेका थिए ।

रामकुमार श्रेष्ठ भने खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा पर्यटनमन्त्री बनेका थिए ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रासमेत रहेका विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अध्ययन कार्यादलका तत्कालीन संयोजक रामकृष्ण तिमल्सेना, सुरेशमान श्रेष्ठ, मधुकुमार मरासिनीलगायत १० पूर्वसचिवहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । २०६५ देखि अध्ययन सुरु गरेर २०७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समेत २०८२ वैशाखमा कैफियत देखाउँदै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समिति मातहत गठित उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । २०८२ वैशाख मा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौतादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।

लागत नै ८ अर्ब बढाएर ठेक्का प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । लागत बढाएको त्यसअनुसारको आकारमा विमानस्थल निर्माण नगरेको, सम्झौता विपरीत अतिरिक्त भुक्तानी दिएको, रनवे निर्माणमा हिनामिना गरेको, सम्झौता विपरीत दुई अर्बभन्दा बढी कर छुट दिएको, परामर्श सेवा र इन्धन भण्डारण लगायतमा हिनामिना गरेको संसदीय उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल, निर्देशकत्रय बिनेश मुनाकर्मी, चाँदमाला श्रेष्ठ र ई.बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक ई.प्रवीण न्यौपाने र प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलउपर छानबिन गरी कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा कर छुटमा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीले किन्नुपर्ने एसी प्राधिकरणले किनेर ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, नाली निर्माणमा भएको १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कामै नगरी ग्राभेल माटोमा देखाएको ७१ करोड ४८ लाख खर्च भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।

ट्याक्सी रनवेमा माटो भरेको भनेर ढाँटेको २१ करोड ७ लाख, विमानस्थलमा माटो भर्न भनेर खर्च देखाए पनि काम नगरी भुक्तानी देखाएको २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख, परामर्श भनेर प्राधिकरणले खर्च गरेको ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इन्धन भण्डार नबनाएको तर खर्च देखाएको २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, छिनेडाँडा काट्न ठेक्का पाउने कम्पनीले गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले खर्च गरेको ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ गरेर करिब ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।