काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको म्याद २० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यावधि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिँदै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको म्याद बिहीबार नै सकिन लागेको अवस्थामा थप गरिएको बताए।
प्रतिवेदन लेखनको काम नसकिएकाले आयोगको आग्रहअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थपको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
भदौ महिनामा तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन गरिएको उक्त आयोगको काम समयमै नसकिएपछि यसअघि पनि एक महिना म्याद थप गरिएको थियो।
तर, सो अवधिमा पनि प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्याउन नसकिएपछि सरकारले पुनः २० दिनको समय दिएको हो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गतको बुटबल–पोखरा खण्ड सुधार आयोजनाको तयारीका लागि एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक बाट उपलब्ध हुने दुई मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
उक्त अनुदान सडक आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, डिजाइन र तयारीका कार्यमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, बैठकले सरकारको प्रवक्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।