काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आइतबार सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन आयोगका पदाधिकारीहरु सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रतिवेदनको रुजु गर्ने कार्य गइरहेको जानकारी दिएका छन्।
'प्रतिवेदन लेखनका क्रममा केही त्रुटि वा कमजोरी छ कि भनेर रुजु गर्ने काम गरिरहेका छौं, सकभर काम पुरा भएमा बेलुकी, नभए भोलिसम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा जुटेका छौँ,' आयोगका एक सदस्यले भने ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई सुरुमा तीन महिनाको कार्यादेश दिइएको थियो।
तर, आयोगले निर्धारित समयभित्र काम पूरा गर्न नसकेपछि पुस ८ गते एक महिना म्याद थप गरिएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि माघ ८ गते पुनः २० दिन थप गरिएको थियो।
दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि सरकारले सोमबार तेस्रो पटक २५ दिन म्याद थपेको थियो ।
कार्की नेतृत्वको आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । जसका लागि आयोगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न १०० भन्दा बढी व्यक्तिसँग बयान लिएको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भएको हत्या, तोडफोड, आगजनीलगायत विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा प्रमुखहरू, मुख्यसचिव, सचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख, सुरक्षामा खटिएका कमान्डर र अभियन्तासँग समेत बयान लिएको थियो ।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने दुई हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए ।
तोडफोड, आगजनीसहितका विध्वंसात्मक कार्यबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा गरी ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारी अनुमान छ ।