काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले जेनजी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपनि सुरक्षाकर्मीको हकमा भने अध्ययन समिति बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा छुट्टै र अन्यको हकमा छुट्टै निर्णय गरेको हो।

सरकारको आजको यो निर्णयले सुरक्षाकर्मीको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यन्वयन नहुने भएको छ। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायत अन्य कर्मचारीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायहरुको हकमा भने छानबिन समिति बनाउने निर्णय भएको जानकारी गराए ।

उक्त समितिको सिफारिसका आधारमा मात्रै थप निर्णय हुने पोखरेलले जानकारी दिए। 

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले सात जनालाई मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। 

आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई लापरबाहीले ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै, तत्कालिन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सिडिओ छवि रिजाललाई हेरचेक्राईले ज्यान लिएको भन्दै तीन वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । 

अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धिबिक्रम शाह, डिआइजीहरु ओम राना, विश्व अधिकारी र एसएसपीहरु दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल छन् । 

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी छन् । नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का  र सेनानी सन्तोष ढुंगेल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदारमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ । 

सुरक्षा निकायको हकमा अर्को अध्ययन समिति गठनपछि मात्र कारबाही हुने भएकाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही हुने भएको छ ।