काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि वीर अस्पतालका अहेव अधिकृत तहमा कार्यरत दीपक मुडभरीले ४३ बुँदे विस्तृत सुझावसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइएका छन् । 

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बुझाएको पत्रमार्फत वर्तमान स्वास्थ्य सेवाको अवस्था सुधार गर्न ठोस, व्यवहारिक र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । 

उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला वर्षहरूमा पहुँचको हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र दिगोपनका दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला तथा मानसिक रोगजस्ता नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेका, स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन, महँगो उपचार, असमान सेवा वितरण र कमजोर सुशासनले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

मुडभरीले सरकारको बाचापत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सरोकारवाला र विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी निम्न बुँदामा काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाअनुसार आधारभूत अस्पताल तथा वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, प्रत्येक आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपी विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउन, नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाटै जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, तथा क्यान्सर, मुटु र मिर्गौलाजस्ता जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस्तो छ ४३ बुँदे ध्यानाकर्षण

१. सबै नागरिकका लागि निःशुल्क/ आकस्मिक  स्वास्थ्य सेवा र  गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चिता र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच । ७५३नै स्थानीय  तहमा  जनसंख्या र भौगोलिक आधारमा आधारभूत अस्पताल र वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गर्ने । आधारभुत अस्पतालमै MDGP बिशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने । 

२. स्वास्थ्य बीमालाई सबै सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी गर्ने । तिनै तहको सरकार बिचमा  समन्वय । अखाद्य पदार्थमा कर वृद्धि र सो रकम स्वास्थ्य बीमामा लगानी गर्ने  । 

३. नसर्ने रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, क्यान्सर ) रोकथामका लागि जीवनशैली सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण , निदानात्मक कार्यक्रम स्थानीय तह बाटै जनस्वास्थ्य  कार्यक्रम  सन्चालन गर्ने  ।

४. क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु तथा जटिल रोगको एकद्वार उपचार प्रणाली विकास गर्ने  ।

 ५. स्थानीय सरकार मार्फत विद्यालय स्वास्थ्य  , मानसिक रोग ,  दुर्व्यसन नियन्त्रण, आत्महत्या जस्ता विषयमा जनचेतना मुलक सेवा प्रभावकारि रुपमा सन्चानल गराउने गर्ने  ।विद्यालय नर्स को व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।

६. बाल स्वास्थ्य, पोषण र पूर्ण खोप कार्यक्रम सुदृढीकरण गर्ने  । महिला प्रजनन् स्वास्थ्य मा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने । 

७. प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम मापदण्डसहितको(जनशक्ति ,उपकरण र गुणस्तरीय औषधि ) आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने । 

८. स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको अवधारणा  अनुसार कुल बजेट को १०% बजेट सुनिश्चितता र  दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति ,स्वास्थ्य सेवा ऐन/नियमावली  ल्याउने । 

९. दुर्गम क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति सहित  एयर एम्बुलेन्स सेवा सन्चालन गर्ने । विपत्  व्यवस्थापन उद्धार गर्नको  हेलिकप्टर तयारि अवस्था मा राख्ने ।

१०. स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले संघकी  अस्पताल सँगको  समन्वयमा टेलिमेडिसिन सेवा लाई प्रभावकारी रुपमा सन्चालन गर्ने । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक लाई समेत टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउने। 

 ११. संघीय अस्पतालहरु प्रभावकारी ,गुणस्तरीय र नागरिक मैत्री  सेवा अझ सहज रुपमा सन्चालन गर्ने  । 

१२. स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन, संरक्षण र पलायन रोक्न विशेष प्याकेज ल्याउने( जस्तै  सेवा, सुविधा, अवसर , सम्मान  र सुरक्षा) ।

१३ . आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्दै आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्ने  ।विद्यालय तह देखिनै योग शिक्षा लागू गर्ने । 

 १४. औषधिमा आत्मनिर्भर हुन उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन तथा गुणस्तरीयता  कायम गरि स्वदेशी उत्पादन उपयोग लाई प्रोत्साहन गर्ने  गराउने । ओँषधि व्यवस्था विभाग र प्रयोगशाला लाई अनुगमन र गुणस्तर
नियन्त्रण तथा सक्रिय बनाउने । 

१५. औषधि, उपकरण र सर्जिकल सामग्री खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता र गुणस्तर नियन्त्रण तथा  औषधिको मुल्यमा एकरुपता कायम गराउने । स्वास्थ्य सेवा अन्य सेवा जस्तो नभएका कारण स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकिया लाई बैज्ञानिक रुपमा गर्ने  खरिद ऐन संसोधन गर्ने । बिगि्रएका उपकरण मर्मत र प्रयोग को नीति कडाइसाथ लागू गर्ने  । 

 १६. वडा तथा आधारभूत  स्वास्थ्य संस्था को भौतिक संरचना , जनशक्ति ब्यवस्थापन र गुणस्तरीय औषधि, उपकरण उचित ब्यवस्था गर्ने  । महिला स्ंयवसेवि लाई तालिम र इन्सेन्भिटको व्यवस्था गर्ने । 

१७.  स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक अनुसंन्धानमा लगानी गर्ने । 

१८. शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली र पोषण सुरक्षामा राज्यको दायित्व र  अन्तर मन्त्रालय  समन्वय गर्ने जस्तै: खानेपानी , वातावरण , महिला बालबालिका ,कृषि ,भौतिक पुर्वाधार ,शिक्षा र गृह मन्त्रालय सग सहकार्य गरि कार्ययोजना बनाउने  । कृषि तथा मासुजन्य उत्पादनमा अखाद्य पदार्थ नमिसाउन स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम र कडा  अनुगमन गर्ने । 
 
१९. जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि तयारी योजना बनाउने  । 

२०. जनस्वास्थ्य चेतना, मानसिक स्वास्थ्य र रोकथाममुखी कार्यक्रम प्राथमिकतामा दिने  ।

२१. स्वास्थ्य सेवाका कारण हुने बसाइँसराइ अन्त्य गर्न गाउँ–केन्द्रित गुणस्तरीय र पहुँच य‍ोग्य  सेवा सन्चालनमा ल्याउने । 

 २२  प्रदेश स्तरमै सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल , जलन उपचार केन्द्र , ट्रमा सेन्टर तथा  पुनःस्थापनाका केन्द्र , आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना र  सन्चालन गर्ने । जसले गर्दा संघीय अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप घट्न जान्छ। 

२३. स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच स्पष्ट अधिकार, समन्वय र सहकार्य गर्ने  । 

२४ स्वास्थ्य सेवा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था देखि केन्द्रीय अस्पताल र अन्तर अस्पताल  डिजिटलाइजेशन एवं  EMR प्रणालि र रेफरल सिष्टम सन्चालनमा ल्याउने ।  

 २५. उपचारात्मक सेवा का साथै निदानात्मक सेवामा विशेष कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याउने । 

२६ . महामारी ,प्राकृतिक बिपत्ति  र दुर्घटनाको लागि Rapid Response Team पुर्व तयारीमा अवस्था मा  राख्ने ।  

२७. दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने अवधारणा  अनुरूप समावेशी र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने । 

 २८.  स्वास्थ्यमा लगानी कुनै दान वा उपहार नभइ, स्वास्थ्य र समुन्नत नेपाल निर्माण को लागि लगानी हो भन्ने अवधारणा अनुसार लगानी  कार्य गर्ने  ।

 २९ स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन पुर्ण कार्यान्वयन गर्ने ।

 ३० निजि स्वास्थ्य संस्थाले १०% सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै विपन्न ,बेवारिसे ,असाह लाई सम्पूर्ण सेवा नि:शुल्क गर्नु पर्ने निजि संस्थाले स्वास्थ्यकर्मी लाई वेतन सरकारी अनुसार उपलब्ध गराउन पर्ने । 

 ३१. ज्येष्ठ नागरिक उपचार लाई छुट्टै वार्ड सन्चालन गर्ने तथा प्यालेटिभ सेवा ब्यवस्थित रुपमा सन्चालन र  पुनर्स्थापनात्मक सेवा सन्चालन गर्ने । 

 ३२. दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन, आधुनिक प्रविधि अनुसार तालिम, दुर्गममा सेवा गर्न प्रोत्शाहन र काम अनुसार उचित अवसर तथा सम्मान गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । 

३३. चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य विश्वबिधालय र सिटीईभिटी लाई समयानुकूल बनाउने । 

३४. राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा अस्पताल हरुमा देखिने सेवाग्राहीको चाप नियन्त्रण का लागि पुर्ण रुपमा अनलाइन र डिजिटलाइसेन प्रणाली ब्यवस्था मिलाउने । 

३५.अङ्ग दान , मस्तिष्क मृत्यु अङ्ग दान लाई कानुनी रुपमा सरल र सहज बनाउदै ,सातै प्रदेशमा बिस्तार गर्ने । 

३६. एम्बुलेन्स सेवा लाई एकद्वार प्रणालि मार्फत  ब्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न तथा  तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराई सन्चालन गर्ने  । 

३७. सातै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एक एक बटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने । 

३८. सबै संघीय अस्पताल लाई  सुपर स्पेसियालिटी  सेवा र स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल कलेज को रुपमा अध्यान अध्यापन गराउने ब्यवस्था मिलाउने  । 

३९) सबै संघीय तथा केन्द्रीय अस्पतालमा Icu को कमि तथा अपरेसन गर्न लामो समय कुर्नु पर्ने अवस्था को अन्तको लागि शैया र जनशक्ति थप गर्दै सेवा प्रवाह लाई सहज बनाउने। 

४०. स्वास्थ्य संस्था सुशासन कायम राख्न संस्थाको नेतृत्व आस्था को आधारमा नभई योग्यता र कार्य क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने । 

४१. प्रतेक स्थानीय सरकार ले मातहत स्वास्थ्य संस्था बाट बर्ष मा एक चोटि नागरिक को उमेर समूह अनुसार   सामान्य स्वास्थ्य जाच (स्केनिङ)गर्ने ब्यवस्था मिलाउने । 

४२. तिनै तहको सरकारले मातहत स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता का आधार मा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, सेवाग्राही को गुनासो, सेवामा समान पहुँच र गुणस्तरीयता बारेमा अनुगमन र आवश्यक निर्देशन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने। 

४३) विशेषज्ञता प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी (चिकित्सक ,नर्स,पारामेडिक्स) योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने।