Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
Jun 05 2026 | २०८३, जेठ २२ गते
05 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २२ गते २०८३
बुधवार , बैशाख १६, २०८३
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था फेरबदल गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको छ।
अब तीनजना पदाधिकारीकै निर्णयलाई मान्य हुने गरी गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार हालसम्म बहुमत (छमध्ये कम्तीमा चार सदस्य)को निर्णयलाई वैध मानिने व्यवस्था रहेकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई घटाएर प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यको रायलाई निर्णायक बनाउने तयारी गरिएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसअघि लागू ऐनमा परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए गणपुरक पुग्ने र निर्णय सर्वसम्मत वा सहमतिबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान थियो।
तर, पछिल्लो प्रस्तावित अध्यादेशले यो संरचनालाई परिवर्तन गर्दै न्यून सदस्यबाटै निर्णय सम्भव बनाउने बाटो खोलेको छ।
स्रोतका अनुसार परिषद्को वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखिएकाले यस्तो संशोधन आवश्यक ठानिएको हो।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा परिषद्का केही सदस्य विपक्षी धारका भएकाले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटाउने रणनीति अपनाएको बुझिएको छ।
यसअघि पनि रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा अल्पमतले निर्णय गर्ने व्यवस्था संविधानअनुकूल नभएको भन्दै पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाएका थिए। त्यसयता उक्त विषय कानुनी रूपमा टुंगो लाग्न सकेको छैन।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
