काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयले असुलेको अवैध भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सरकारी निर्देशन र अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै राजधानीका धेरै निजी विद्यालयले अभिभावकबाट असुल गरिएको रकम अझै फिर्ता नगरेको गुनासो बढ्दो छ ।

मन्त्रालयले प्रचलित कानुनविपरीत शुल्क उठाउने विद्यालयलाई कारबाही गर्न ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । साथै संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार तोकिएबाहेकका सबै शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना लिई चर्को शुल्क असुल्नु गैरकानुनी र दण्डनीय भएको स्पष्ट पारिएको छ । तर व्यवहारमा भने निजी विद्यालयहरू उक्त निर्देशनप्रति उदासीन देखिएका छन् । 

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना लिन र शुल्क असुल्न नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले परीक्षा नतिजा प्रकाशन र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सरकारको निर्णयअनुसार वैशाख १५ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि कतिपय विद्यालयले त्यसअघि नै भर्ना प्रक्रिया पूरा गरी अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलेका छन्। प्रवेश, प्रशासन, पूर्वाधार र सेवा शुल्कका नाममा चर्को रकम उठाइएको अभिभावकहरूको आरोप छ। 

काठमाडौंका बुढानीलकण्ठ, नागार्जुन, कीर्तिपुरलगायत स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। केही प्रतिष्ठित विद्यालयहरूले समेत सरकारी निर्देशन अटेर गरेको पाइएको छ।

सरकारको निर्देशन अटेर गर्ने विद्यालयहरूमा बुढानीलकण्ठ स्कूल, लिन्कन स्कूल, द ब्रिटिस स्कूल काठमाडौं, मेरिडियन स्कुल बालुवाटार ,मिल्सबेरी स्कूल इन्टरनेशनल उल्लेन्स स्कूल, काठमाडौँ इन्टरनेशनल स्कूल, एसियन पब्लिक, चैतन्य, पाठशाला, सेन्ट जेभियर्स स्कुल, डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती स्कूल, चेल्सी इन्टरनेशनल एकेडेमी, ट्रिनिटी इन्टरनेशनल स्कूल, युरो स्कूल, छाउनी लगायत छन् । मेरिडियन स्कुलमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका छोरा अध्ययनरत छन् ।

यसैगरी नाइटिङ्गेल इन्टरनेशनल स्कूल, आइडियल मोडेल स्कूल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल, एनसीसीएस स्कूल, एक्सेल्सियर स्कूल, ग्लोबल कलेज इन्टरनेशनल स्कूल, स्वस्तिक शिक्षा सदन, कान्ति ईश्वरी राजलक्ष्मी स्कूल, बृहस्पति विद्यासदन, माउन्ट हर्मन स्कूल तथा अरुणोदय बोर्डिङ स्कूलले मनपरी गरिरहेको खुलेको छ।

निर्देशिका अनुसार विद्यालयहरूले १४ शीर्षकभित्र सीमित रहेर मात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ भने भर्ना शुल्क एकपटकका लागि मासिक शुल्क बराबर मात्र लिन पाइन्छ । तर व्यवहारमा यो व्यवस्था व्यापक रूपमा उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ।

सरकार र अदालतको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अभिभावकहरू आक्रोशित बनेका छन्। अब स्थानीय तहले कडाइ नगरे निजी विद्यालयको मनपरी झनै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।