काठमाडौं । सरकारले सिफरिस गरेका अध्यादेशका सम्बन्धमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशबारे परामर्शका लागि संविधान र कानुनविद्हरूलाई आज अपराह्न ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन्।
छलफलमा महान्यायाधिवक्तासँगै संवैधानिक कानुनका जानकारहरूलाई खबर गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
तर संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएपछि सरकारले रोकेको थियो।
यता संसद छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
जसको विरोध गर्दै हिजै चार विपक्षी दलहरूले अध्यादेश फिर्ता लिएर तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका थिए ।
त्यसैले अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिनुअघि राष्ट्रपति पौडेल कानुनविद्हरूसँग परामर्श लिन लागेका हुन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् ४० भन्दा धेरै कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ।