Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
मंगलवार , बैशाख २९, २०८३
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूमा भइरहेको बलजफ्ती निष्कासनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था र सुरक्षा सुनिश्चित नगरी हजारौँ नागरिकलाई विस्थापित गरिएको भन्दै राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारको कदममाथि कडा प्रश्न उठाएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका मानवअधिकार विज्ञहरूले जेनेभाबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैशाख १३ गतेदेखि सुरु गरिएको निष्कासन अभियानले विशेषगरी गरिब, आन्तरिक रूपमा विस्थापित तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार थापाथली, मनोहरा र सिनामंगललगायत क्षेत्रका बस्तीहरूमा केवल २४ घण्टाको सूचना दिएर डोजर चलाइएको थियो ।
यस्तो छोटो सूचनाले प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्ने अवसर नदिएको मात्र होइन, उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको तयारी गर्नसमेत असम्भव बनाएको राष्ट्रसंघको ठहर छ ।
निष्कासन अभियान बल्खु, वंशीघाट, बालाजु, शंखमुल र कपनसम्म विस्तार भएको जनाइएको छ । राष्ट्रसंघले यस क्रममा मानवीय संवेदनशीलता र नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि को पक्ष राष्ट्र भएकाले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको विज्ञहरूले स्मरण गराएका छन् । उनीहरूका अनुसार बलजफ्ती निष्कासनविरुद्धको संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको आधारभूत मापदण्डभित्र पर्ने विषय हो ।
यसैबीच निष्कासन अभियानकै क्रममा दुई जना सुकुमवासी बासिन्दा मृत फेला परेको घटनाले राष्ट्रसंघलाई थप स्तब्ध बनाएको जनाएको छ ।
ती घटनाबारे स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न तथा पीडित परिवारलाई तत्काल सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सहयोग र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
