काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा हतारो गरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन् ।
उनले पर्याप्त अध्ययन, उजुरी विश्लेषण र उजुरीकर्तासँग छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्नु अनुचित हुने धारणा राखिन् ।
संसदीय सुनुवाइ समिति को मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेताले उजुरी र कार्ययोजना भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा तत्काल निर्णयमा जान खोज्नु “रहस्यमय” भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा को योग्यता र क्षमता मूल्यांकन गर्न संवैधानिक परिषद्मा छलफल भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरण समेत समितिले पाउनुपर्ने माग गरिन्।
अर्यालका अनुसार उजुरीकर्तालाई नबोलाई र पर्याप्त अध्ययन बिना निर्णय गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिको गरिमा घट्ने खतरा हुन्छ। उनले भनिन्, 'उजुरीहरू अध्ययन गर्ने र गुनासा सुन्ने समय नै नदिई हतारमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन।'
उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा व्यक्त भएका असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का विषय पनि समितिले जानकारी पाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
साथै, समितिको भूमिका कार्यपालिकाको निर्णयलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने मात्र हुन नहुने उनको भनाइ थियो।