काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्धको मुद्दाबाट संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको हो ।
न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले लामिछानेको मागअनुसार संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन आदेश दिएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार, जोशीको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले सुमन खनाल लगायतको जाहेरीका आधारमा सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोजन पत्र संशोधनका लागि निवेदन दायर गरेको थियो ।
अदालतले लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीको अभियोग भने यथावत राखेको छ ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालत र रुपन्देही जिल्ला अदालतले पनि सहकारी ठगी बाहेकका यस्तै प्रकृतिका अभियोगहरू फिर्ता लिन अनुमति दिएका थिए ।
यसअघि पूर्व महान्यायाधीवक्ता सविता भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निर्देशनमा गत पुस ३० गते रवि लामिछानेका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दामा सम्पत्ति संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग संशोधनका लागि निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयभित्र अन्य सरकारी वकीलले अभियोग संशोधन गर्न नसकिने सुझाव दिँदादिँदै महान्यायाधीवक्ता भण्डारीले एकल निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा लामिछानेको अभियोग संशोधनका लागि पत्राचार गरेकी थिइन् ।
महान्यायाधीवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी र युवराज पोडेलले ४ माघमा छुट्टाछुट्टे रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर, उक्त रिट निवेदनहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।