काठमाडौं । विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले सम्झौताअनुसार तलब, सेवा–सुविधा नपाउने, असुरक्षित आवासमा बस्न बाध्य हुने तथा सम्झौताविपरीत काम गर्नुपर्ने गुनासो बढेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई आफ्ना श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न अनिवार्य निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार लागू गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब म्यानपावर कम्पनीहरूले विदेश पठाएका प्रत्येक श्रमिक वा समूह (लट) को अवस्थाबारे निरन्तर निगरानी गर्नुपर्नेछ।
विभागका अनुसार म्यानपावरहरूले मासिक रूपमा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूको तलब, आवास र कार्य वातावरणबारे जानकारी संकलन गर्नुपर्नेछ। सम्झौताविपरीत अवस्था देखिएमा सम्बन्धित रोजगारदातासँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संकलित विवरण प्रत्येक तीन महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागको संस्था अनुगमन शाखामा तोकिएको ढाँचामा बुझाउनुपर्नेछ। उक्त ढाँचा गत असार ३ गतेको पत्रमार्फत म्यानपावरहरूलाई पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी, विदेश जानुअघि श्रमिकहरूलाई रोजगार सम्झौता, सम्बन्धित देशको श्रम कानुन, सेवा–सुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट रूपमा जानकारी दिन पनि म्यानपावरलाई निर्देशन दिइएको छ।
विदेशमा कुनै समस्या देखिएमा तत्काल समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित म्यानपावरकै हुने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, उद्धार आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उद्धार तथा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।