काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षण नगर्न र नगराउने अनुरोध गरेको छ। 

बोर्डले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमित नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको जिम्मेवार र सदुपयोग गर्न अनुरोध गर्दै आवश्यकता नभएको स्वास्थ्य परीक्षण वा उपचारका लागि दबाब नदिन पनि अपिल गरेको हो ।

गत मंसिर मसान्तसम्मको मात्र रकम भुक्तानी भएको बोर्डले जनाएको हो। 

सरकारबाट आवश्यक रकम विनियोजन भएपछि मात्रै पुषदेखिको रकम भुक्तानी गरिने बोर्डले को भनाइ छ।

'चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई २३ अर्ब ४४ करोड दुई लाख ९८ हजार रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी गराइन्छ। उक्त भुक्तानीसँगै  २०८२ मंसिर मसान्तसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आबद्ध सम्पूर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको दाबी बक्यौता फरफारक भएको छ,' बोर्डले भनेको छ। 

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि आवश्यकता भन्दा बढी परीक्षण वा उपचार नगर्न बोर्डले आग्रह गरेको छ।

बोर्डका अनुसार सीमित स्रोतसाधन र संरचनागत चुनौतीका बाबजुद स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत दैनिक हजारौँ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्।

यस कार्यक्रमले उपचारका क्रममा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट गर्नुपर्ने खर्च घटाउँदै वित्तीय जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ।

यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगो वित्तीय स्रोत र संयन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसक्दा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको दाबी भुक्तानी समयमै गर्न कठिनाइ भइरहेको बोर्डले स्वीकार गरेको छ। यसबाट सेवा प्रदायक संस्था र बीमित सेवाग्राही दुवै प्रभावित भएको पनि बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई रु। २३ अर्ब ४४ करोड २ लाख १८ हजार १६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। २०८२ साल मसान्तसम्मको दाबी भुक्तानी भने फर्छ्योट भइसकेको बोर्डले जनाएको छ।

२०८२ मंसिरपछिका दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र पहल निरन्तर भइरहेको बोर्डले जनाएको छ।

यसअघि सरकारले आर्थिक भार धेरै भएको र अस्पताललाई विमा सेवाबापतको रकम दिन नसकेकाले बोर्डले दिने औषधिसमेत कटौती गरेको थियो। २८९ किसिमका औषधि दिँदै आएको बोर्ड कटौती गरेर १७० किसिमका मात्रै औषधि दिने निर्णय गरेको थियो।

साथै बीमित नागरिकको उपचार सेवामा कुनै अवरोध नआउने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत निर्धारित मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराइरहन सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई बोर्डले अनुरोध गरेको छ।