Jul 21 2026 | २०८३, श्रावण ५ गते

21 Jul 2026 | मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३

मंगलवार, श्रावण ५ गते २०८३
images
images

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय

सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सरकारको निर्णय

सोमवार , श्रावण ४, २०८३

काठमाडौं । सरकारले हाल कायम रहेका सार्वजनिक बिदाहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि वार्षिक रूपमा दिइने अन्य बिदाको संख्या, आवश्यकता र औचित्यबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहनेछन्।

कार्यदललाई हाल कायम सार्वजनिक बिदाहरूको अध्ययन, पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जनका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले दुई दिने साप्ताहिक बिदा लागू भइसकेपछि सेवा प्रवाह, सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादन र प्रशासनिक प्रभावकारितामा परेको असरलाई  मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक बिदा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यो अध्ययन अघि बढाएको जनाएको छ।

मुख्य सचिव कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक बिदा घटाउन अध्ययन कार्यदल गठन गर्नेसहित अन्य २२ वटा निर्णय गरेको छ। 

बैठकले सेवाग्राहीको चाप बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका निकायमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न तत्काल बजेट कार्यान्वयन तालिका बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका आधारमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयमा उल्लेख छ। 

यस्तै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १८ मा स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।

111.jpg

1111.jpg

22.jpg
undefined

 

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077