काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सार्वजनिक २२ बुँदे निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न, अस्थायी पदपूर्ति गर्न तथा स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत भएका दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
दरबन्दी घट्दा अतिरिक्त हुने कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा खटाएर कुनै पनि कर्मचारी कामविहीन हुन नदिने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा उनले सम्पादन गरिरहेका कामको निरन्तरताका लागि ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसबाट नयाँ कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बुझ्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।