काठमाडौं । सरकारले देशभरका ६६ स्थानीय तहका भूमिहीन सुकुम्वासीसँग अन्तिमपटक निवेदन आह्वान गरेको छ।
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले जग्गाविहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो।
समितिले साउन ४ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ। समितिका अनुसार भूमिहीन तथा सुकुम्वासी बसोबासीले तोकिएको निवेदन फाराम भरेर निर्धारित समयभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
निवेदन स्थानीय तहका वडामा खटाइएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लगत संकलकले निवेदन संकलन गरेपछि तथ्यांक प्रमाणीकरण, स्थलगत अध्ययन तथा आवश्यक कागजातको परीक्षण गरिनेछ। त्यसपछि योग्य लाभग्राहीको पहिचान गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा पछि सोही प्रक्रियामा समावेश हुन कठिन हुन सक्ने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई समयमै आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।